योगी सरकार के छोटे से अनुपूरक में भव्य महाकुंभ और विकास की छाप, जानिए क्या है खास
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े लक्ष्यों को साधा है। महज 17865.71 करोड़ रुपये के छोटे से अनुपूरक बजट से महाकुंभ-2025 की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने का इंतजाम इस बजट में दिख रहा है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े लक्ष्यों को साधा है। महज 17865.71 करोड़ रुपये के छोटे से अनुपूरक बजट से महाकुंभ-2025 की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने का इंतजाम इस बजट में दिख रहा है। सरकार के एजेंडे में शामिल छुट्टा गोवंश की रक्षा के साथ ही अन्य विकास कार्यों जैसे बिजली, सड़क, उद्योग, चिकित्सा सुविधा के विकास का पूरा ध्यान रखा गया है।
इस अनुपूरक में सरकार ने उन सभी लक्ष्यों को साधा है जिस पर हमेशा से सरकार का ध्यान रहा है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार प्रोत्साहन पर सरकार ने ध्यान दिया है। औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन के लिए भी बजट का इंतजाम है। निवेश लाने के लिए आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक फोरम की बैठक के लिए बजट का प्राविधान किया गया है।
भव्य-दिव्य महाकुंभ की झलक इस अनुपूरक में भी दिखी
प्रयागराज महाकुंभ में प्रदर्शनी पांडाल के लिए 50 लाख रुपये, महाकुंभ में होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 20 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये महाकुंभ 2025 में गुप्त सेवा व्यय के लिए तथा महाकुंभ मेला के लिए वाहनों की खरीद के लिए आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की भरपाई के लिए भी 27.48 करोड़ रुपये का प्राविधान है। इसके अलावा ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन आदि विभागों के विकास कार्यों के मद में आवंटित धनराशि में से भी बड़ी धनराशि प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में खर्च की जाएगी।
गांवों के विकास को भी धार देगा यह अनुपूरक
सरकार ने अपनी प्राथमिकता वाली योजनाओं खासकर छुट्टा गोवंश के रखरखाव के मद मे 1000 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी तरजीह दी है। जिसमें 221.10 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), 454 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए तथा 19.94 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई की सड़कों के अनुरक्षण के लिए दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। 1500 करोड़ रुपये आयुष्मान भारत मिशन-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के लिए दिया है।
4078.16 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए मिले
-2491.33 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग को
-221.10 करोड़ रुपये ग्राम्य विकास को
-454 करोड़ रुपये पंचायती राज विभाग को
-50 करोड़ रुपये नगर विकास विभाग को
-202 करोड़ रुपये पर्यटन विभाग को
-200 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को
-85 करोड़ रुपये वन विभाग को
-124.58 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा विभाग को
-121.60 करोड़ रुपये समाज कल्याण विभाग को
अनुपूरक बजट में खासः इन कार्यों के लिए आवंटित की गई है धनराशि
-3000 करोड़ रुपये बिजली वितरण कंपनियों की हानियों की फंडिंग के लिए
-2280 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान
-815.19 करोड़ रुपये निजी नलकूप बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली के मद में पावर कारपोरेशन को सब्सिडी
-1200 करोड़ रुपये बिजली वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए
-525.18 करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन द्वारा गर्मी के दौरान खरीदी गई बिजली के लंबित भुगतान के लिए
-710.35 करोड़ रुपये आरडीएसएस के तहत हानियों में कमी लाए जाने वाले कार्यों के लिए बिजली कंपनियों में अंशपूंजी के लिए
-221.10 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए
-454 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए
-1000 करोड़ रुपये छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए
-1500 करोड़ रुपये आयुष्मान भारत मिशन-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के लिए
-100 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए
-800 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी को सड़क, पुलियों के निर्माण व अनुरक्षण के कार्यों के लिए
-2000 करोड़ रुपये वित्त विभाग को ऋण मोचन निधि के लिए
-434 करोड़ रुपये वित्त विभाग को गारंटी मोचन निधि के लिए
-200 करोड़ रुपये हाईस्कूल व इंटर परीक्षा के प्रश्नपत्रो की शुचिता के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के गुप्त सेवा व्यय में वृद्धि के मद में
-118.22 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की योजनाओं के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त
-224.33 करोड़ रुपये नेत्रहीन, मूक बधिर, शारीरिक रूप से दिव्यांगों को भरण पोषण तथा आथेन्टिकेशन के लिए
-115 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्रांश व राज्यांश सहित अतिरिक्त
-50 लाख रुपये महाकुंभ में प्रदर्शनी पांडाल के लिए
-20 करोड़ रुपये महाकुंभ में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए
-50 करोड़ रुपये प्रदेश में स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए बिजली कंपनियों में अंशपूंजी के लिए
-55 लाख रुपये खनन विभाग द्वारा लगाए जाने वाले आरएफआईडी युक्त चेक गेट्स तथा माइन मित्र पोर्टल के संचालन के लिए
-30 करोड़ रुपये औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के लिए
-10 करोड़ रुपये विश्व आर्थिक फोरम की बैठक के लिए
-19.94 करोड़ रुपये पीएमजीएसवाई की सड़कों के अनुरक्षण के लिए
- 5 करोड़ रुपये महाकुंभ 2025 में गुप्ता सेवा व्यय के लिए
-15.50 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गुप्त सेवा में वृद्धि के लिए
-27.48 महाकुंभ मेला के लिए वाहनों की खरीद के लिए आक्समिकता निधि से लिए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए
-50 करोड़ रुपये पं. दीनदयाल उपाधयाय नगर विकास योजना के लिए अतिरिक्त
-नगर निगम लखनऊमें अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद शूटिंग रेंज एवं बहुद्देशीय खेल परिसर के निर्माण के लिए एक लाख रुपये प्रतीक आवंटन
-40 करोड़ रुपये अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बटेश्वर-आगरा व अन्य स्थलों के विकास के लिए