राशन कार्ड : ई-केवाईसी में एक बार फिर गोरखपुर प्रदेश में नंबर एक
Gorakhpur News - - नवम्बर महीने के आंकड़े में गोरखपुर 75% ई-केवाईसी करा सबसे आगे - गोरखपुर में
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता खाद्य और रसद विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में राशन कार्ड पर फ्री अनाज लेने वालों का सत्यापन किया जा रहा है। जून से ही सभी कार्ड धारकों का सत्यापन हो रहा है। 16 दिसम्बर तक के आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि राशन कार्ड के करीब 75% सदस्यों का ई-केवाईसी कराने के साथ गोरखपुर प्रदेश में नंबर एक पर है। हालांकि, गोरखपुर में राशन कार्ड के 33 लाख से अधिक लाभाथियों में से करीब 8 लाख ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है। उधर, शासन ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख फरवरी तक बढ़ा दी है।
गोरखपुर में 1858 कोटे की दुकानों से 13 लाख से अधिक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के कार्ड पर 33,33,832 लाभार्थियों को फ्री राशन का लाभ मिल रहा है। विभाग का मानना है कि इनमें से कई मृतक हैं। कुछ विदेश में रहते हैं तो कई नौकरीपेशा भी गलत तरीके से फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में विभाग सभी पात्रों का पिछले जून से नये सिरे से सत्यापन करा रहा है। यूपी में ई-केवाईसी कराने के मामले में गोरखपुर नंबर एक पर है। यहां 33,43,339 में से 25,05,468 लाभार्थियों (74.94 फीसदी) का सत्यापन हो गया है।
केवाईसी कराने में संतकबीरनगर टॉप टेन में : गोरखपुर-बस्ती मंडल के सिद्धार्थनगर को छोड़कर अन्य जिलों की स्थिति भी काफी हद तक ठीक है। संतकबीरनगर 68.77% केवाईसी कराने के साथ दसवें नंबर पर है। वहीं कुशीनगर 68.44% के साथ 11वें नंबर पर है। महराजगंज 68.11% के साथ 15वें, देवरिया 65.18% के साथ 37वें, बस्ती 68.44% के साथ 44वें और सिद्धार्थनगर 62.73% केवाईसी के 63वें नंबर पर है।
केवाईसी कराने में टॉप 5 जिले
गोरखपुर 74.94%
श्रावस्ती 71.83%
मुरादाबाद 70.73%
अंबेडकरनगर 70.66%
मऊ 70.27%
केवाईसी में फिसड्डी पांच जिले
गोंडा 61.29%
बलरामपुर 61.32%
कासगंज 61.68%
बागपत 61.79%
महोबा 61.90%
नोट-आंकड़ा 16 दिसम्बर तक के हुए केवाईसी के आधार पर
केवाईसी कराने के मामले में 16 दिसम्बर तक के आंकड़े के मुताबिक गोरखपुर प्रदेश में नंबर एक पर है। कोटेदार सभी पात्रों का ई-केवाईसी करा रहे हैं। पात्रों को बार-बार केवाईसी के लिए कहा जा रहा है। शासन के निर्देश पर केवाईसी नहीं कराने वालों को राशन का वितरण कभी भी रोका जा सकता है।
- रामेन्द्र प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी
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