उद्यमियों के लिए गुड न्यूज, नक्शा पास कराने से लेकर लाइसेंस जारी करने तक सब कुछ हुआ ऑनलाइन
- पहले यह काम मैनुअली होता था। अब ऑनलाइन और फेसलेस हो गया है। इससे उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमियों को उनके लाइसेंस के नवीनीकरण की तारीख से दो माह पहले एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अनुस्मारक भेजे जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की चूक से बचा जा सके।
उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रतिष्ठानों में से कारखाने के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों के मानचित्र अनुमोदन, लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस को संशोधित नवीनीकरण का काम अब आसान हो गया है। पहले यह काम मैनुअली होता था। अब ऑनलाइन और फेसलेस हो गया है। इससे उद्यमियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
प्रदेश के श्रम आयुक्त और निदेशक कारखाना, मार्कण्डेय शाही ने बताया कि वर्तमान में पोर्टल के माध्यम से आटोमेटेड मोड में स्वत: लाइसेंस नवीनीकरण किए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही कारखाने द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा सूचनाओं के प्रेषण को भी सुविधाजनक बनाया गया है। अब कारखाना अधिनियम-1948 तहत प्रपत्र-11, वार्षिक रिटर्न के प्रपत्र-21 एवं अर्द्धवार्षिक रिटर्न के प्रपत्र-22 को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने तथा कारखाने के अस्थायी रूप से बन्द होने अथवा स्थायी रूप से बन्द होने संबंधी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में भी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। अब उद्यमी विभागीय पोर्टल पर लॉगइन कर बिना कार्यालय गए सूचनाएं भेज सकेंगे। योगी सरकार की इस पहल ने उद्यमियों के लिए न सिर्फ समय की बचत की है, बल्कि व्यवसायिक पारदर्शिता भी बढ़ाई है।
इसके अतिरिक्त, उद्यमियों को उनके लाइसेंस के नवीनीकरण की तारीख से दो माह पहले एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अनुस्मारक भेजे जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की चूक से बचा जा सके। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उद्योगों के संचालन में कोई भी भ्रष्टाचार या अनावश्यक विलंब न हो। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। योगी सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से उत्तर प्रदेश में उद्योगों और व्यापार की गति में तेजी आएगी।