सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आईं पांच दर्जन इकाइयों में नामचीन भी शामिल

फिरोजाबाद। सुहाग नगरी में नेचुरल गैस से संचालित हो रहीं पांच दर्जन कांच इकाइयां क्षमता विस्तार को लेकर सुप्रीम अदालत के निशाने पर आ गई हैं। अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने वाली इन औद्योगिक इकाइयों में शहर की ज्यादातर कई नामचीन कांच इकाइयां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद क्षमता विस्तार करने वाली शहर की इन कांच इकाइयों को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। याचिका में सूचीबद्ध की गई कांचनगरी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली पांच दर्जन इकाइयों को अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए फैसले को लेकर कमिश्नर रितु माहेश्वरी ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को संबंधित कांच इकाइयों को तत्काल नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर दिया है।

60 कांच इकाइयों को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा जवाब

कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर सुनवाई की आगामी तिथि पर क्षमता विस्तार करने वाली कांच इकाइयों को अदालत के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट एवं रिजोइंडर एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष रखना होगा। इस मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी।