Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Elderly people having health insurance will also get the benefit of Ayushman, they will be able to fill the option only

स्वास्थ्य बीमाधारक बुजुर्गों को भी मिलेगा आयुष्मान का लाभ, सिर्फ एक बार ही भर सकेंगे विकल्प

स्वास्थ्य बीमाधारक बुजुर्गों को भी आयुष्मान का लाभ मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य बीमा योजनाओं का लाभ पा रहे बुजुर्गों को भी इसका हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए वे सिर्फ एक बार ही विकल्प भर सकेंगे

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Nov 2024 08:43 AM
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सत्तर की उम्र पूरी कर चुके बुजुर्गों को हर हाल में आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। वे वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना के लिए पात्र होंगे जिन्होंने निजी कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा ले रखा है। इसके अलावा ईएसआईसी के लाभार्थी भी 70 पार वाले सीनियर सिटीजन भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य बीमा योजनाओं का लाभ पा रहे बुजुर्गों को भी इसका हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए वे सिर्फ एक बार ही विकल्प भर सकेंगे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा अब 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले बुजुर्ग भी बन चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन बुजुर्गों को सामाजिक या आर्थिक आधार पर किसी तरह की श्रेणियों में नहीं बांटा गया है। योजना की स्टेट नोडल एजेंसी की सीईओ संगीता सिंह का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के पहले से पात्र परिवारों के 70 पार वाले वरिष्ठ नागरिकों को अलग से पांच लाख रुपये तक का टॉप अप कवर प्रदान किया गया है। यह टॉप अप कवर इन बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए प्रदान किया जाएगा। यदि परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा 5 लाख रुपये तक की सीमा में से आंशिक या पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है तो परिवार के 70 पार वाले बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपये की धनराशि इलाज के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

इसी तरह यदि परिवार के बुजुर्ग ने 5 लाख तक की धनराशि का इलाज में उपयोग कर लिया है तो परिवार के बाकी सदस्यों के लिए 5 लाख तक के टॉप अप की धनराशि मिल सकेगी। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं मसलन मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को उसी योजना में बने रहने या आयुष्मान योजना चुनने का विकल्प सिर्फ एक बार ही मिलेगा। बुजुर्गों के लिए शुरू की गई इस बीमा योजना का 60 फीसदी खर्च केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी।

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