आठ लाख से अधिक पात्रों के मुफ्त राशन पर संकट, लिस्‍ट से कट सकता है नाम

Free Ration List: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गोरखपुर में राशन कार्ड के 33 लाख से अधिक लाभाथियों में से करीब 8 लाख के फ्री राशन पर संकट दिख रहा है। बार-बार अल्टीमेटम के बाद भी कोटेदार 33 लाख लाभार्थियों में से सिर्फ 22 लाख का केवाईसी कराने में सफल हुए हैं। विभाग भी मान रहा है कि अब बमुश्किल 3 से 4 लाख लाभार्थी ही केवाईसी को आ सकते हैं। ऐसे में करीब 8 लाख लाभार्थियों का नाम फ्री राशन की सूची से कट सकता है।

गोरखपुर में 1858 कोटे की दुकानों से 13 लाख से अधिक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के कार्ड पर 33,33,832 लाभार्थियों को फ्री राशन का लाभ मिल रहा है। विभाग का मानना है कि इनमें से कई मृतक हैं। कुछ विदेश में रहते हैं तो कई नौकरी पेशा भी गलत तरीके से फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में विभाग सभी पात्रों का पिछले जून महीने से नये सिरे से सत्यापन करा रहा है। यूपी में केवाईसी कराने के मामले में गोरखपुर नंबर एक पर है। यहां 33,33,832 में से 22,75,808 लाभार्थियों (68.26 फीसदी) का सत्यापन हो गया है।

भटहट क्षेत्र के ग्राम पंचायत आराजी चिलबिलवां के कोटेदार रामनरेश राजभर के मुताबिक, कोटे की दुकान पर पंजीकृत 70 फीसदी कार्ड धारकों का ई केवाईसी हो गया है। गांव के बड़ी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में रहकर मजदूरी करते हैं। इसमें से लगभग 10 से 12 लोगों ने पंजाब में अपना ई केवाईसी करा लिया है। वहीं, बिहार राज्य से आए एक व्यक्ति का उन्होंने ई-केवाईसी कर दिया है। बताते हैं कि उन्हीं लोगों का ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, जो विदेश में है। या फिर उनके आधार कार्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी है। वहीं, भटहट के कोटेदार मनोज कुमार ने बताया कि कुछ बच्चों के आधार कार्ड अपडेट न होने के कारण एवं खाड़ी देशों में रहकर मजदूरी करने वाले लोगों का ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। कुछ बुजुर्गों का अंगूठा ई-पॉस मशीन पर नहीं लग पा रहा है।

जिला प्रतिशत यूपी में स्थान

गोरखपुर 68.26 पहला

संतकबीरनगर 65.48 10वां

महराजगंज 64.54 15वां

कुशीनगर 62.92 25वां

देवरिया 61.55 34वां

बस्ती 57.63 58वां

सिद्धार्थनगर 57.29 63वां

क्‍या बोले जिलापूर्ति अधिकारी 

गोरखपुर के जिलापूर्ति अधिकारी रामेन्‍द्र प्रताप सिंह ने कहा कि केवाईसी कराने के मामले में 29 सितम्बर तक के आंकड़े के मुताबिक गोरखपुर नंबर एक पर है। कोटेदार सभी पात्र का केवाईसी करा रहे हैं। पात्रों को बार-बार केवाईसी के लिए कहा जा रहा है। शासन के निर्देश पर केवाईसी नहीं कराने वालों को राशन का वितरण रोक दिया जाएगा।