सीएम योगी ने बुलाई मीटिंग, अफसरों को दिए जरूरी निर्देश, हर विभाग को सौंपी ये जिम्मेदारी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अफसरों की मीटिंग बुलाई। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को जरूरी निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने कहा है कि वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बड़ा है और इसके लिए हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। साथ ही मरीजों की सुविधा और डॉक्टरों की सहूलियत का भी ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सप्ताहांत का उपयोग फील्ड विजिट के लिए करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि फील्ड के अधिकारियों को अनावश्यक राज्य मुख्यालय न बुलाएं, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करें।मुख्यमंत्री ने रविवार रात बजट खर्च व वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था पर विभागों के कामकाज की समीक्षा करते में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि

नीतिगत जड़ता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आम लोगों को सुविधा के लिए जरूरत पर नीतियों में बदलाव करें। रिफॉर्म करें। सरलीकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्मिकों को 'मिशन कर्मयोगी' से जोड़ा जाना है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। कार्मिकों के क्षमता संवर्धन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाए। सीडी रेशियो की जनपदवार मॉनीटरिंग की जा रही है। सभी जिलों को इसके लिए काम करने की जरूरत है।

आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत किसी भी अस्पताल का बकाया न रखा जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी अस्पताल का बकाया न रखा जाए। इलाज के बाद अधिकतम 01 माह के भीतर नियमानुसार अस्पताल का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। नए अस्पतालों को इम्पैनल करें। आवश्यकता अनुसार इम्पैनलमेंट नियमों में व्यवहारिकता का ध्यान रखें।

कई विभागों की स्थिति संतोषजनक नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 अब समाप्ति की ओर है। कुछ विभागों में आवंटन के मुकाबले खर्च की स्थिति संतोषजनक नहीं है। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव इन विभागों की समीक्षा की जाए और स्थिति में सुधार के ठोस प्रयास किये जाएं। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। कहीं भी आम आदमी को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। पुलिस लाइन निर्माण, पुलिस आधुनिकीकरण तथा ढांचागत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की मॉनीटरिंग की जाए। पुराने जलाशयों की सफाई और अनुरक्षण की आवश्यकता है। इनकी डीसिल्टिंग कराई जानी चाहिए। प्रदेश के स्टार्ट-अप को चिन्हित कर उन्हें यूनिकार्न की श्रेणी में लाए जाने के लिए प्रयास किए जाएं।

ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में सम्मिलित इकाइयों से निरन्तर अनुश्रवण एवं समन्वय करते हुए उन्हें क्रियाशील किए जाने की आवश्यकता है। आवास विभाग के अन्तर्गत विक्रय न हो सकने वाली नीतियों को निस्तारित करने के लिए नीति बनाई जाए। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बारी-बारी से अपने लक्ष्य के सापेक्ष अपने विभागों में हो रहे प्रयासों और अद्यतन प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन और उसके सापेक्ष हुए व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की, साथ ही, जनहित में जारी विभिन्न परियोजनाओं की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार अद्यतन प्रगति पर भी विभागवार चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुम्भ प्रयागराज के आयोजन से अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। इस वर्ष जीडीपी के अंतिम आंकड़ों को तैयार करते समय महाकुम्भ से जुड़े डेटा को जरूर शामिल किया जाए। ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारी फील्ड में उतरें सभी डिस्कॉम की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाए। उपभोक्ताओं से संवाद करें। उनकी व्यवहारिक समस्याओं को सुनें और यथोचित निस्तारण कराएं। जनता से सीधा संवाद होना चाहिए।

सभी जिलों में आंगनबाड़ी का अपना भवन हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में आंगनबाड़ी का अपना भवन हो, राज्य सरकार द्वारा इसके लिए हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव तैयार करें। निर्माणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य की थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए। गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए।

योगी सरकार के आठ साल पूरे होने पर तीन दिवसीय आयोजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 25 मार्च को वर्तमान सरकार के 08 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 08 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी जिलों में तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जाए। इन मेलों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 11 वर्ष और राज्य सरकार द्वारा विगत 08 वर्षों में जनता की सेवा, सुरक्षा और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों और परिणामों से जनता को अवगत कराया जाना चाहिए। जनारोग्य मेला, ऋण मेला आदि का भी आयोजन हो। सभी जिलों में यह कार्यक्रम किया जाना है। इस संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही समय से पूरी कर ली जाए।