हम बांट रहे हैं दाने, जेल तुम्हारा घर, अगर हुए बेगाने, अखिलेश ने योगी की डिजिटल मीडिया नीति पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की डिजिटल मीडिया नीति में सरकार की योजनाओं का प्रचार करने पर लाखों रुपए महीना देने को घूस बताते हुए पूरी पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कविता के जरिए सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने यहां तक कहा कि सरकार तरफदारी के लिए अपने चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चारण पैदा करना चाहती है।

अखिलेश ने लिखा कि ‘हम बाँट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है, अगर हुए बेगाने! यही है उप्र की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। ये तरफ़दारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर परदा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले, नये ज़माने के चारण पैदा करना चाह रही है। भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार एक नये तरीके का भ्रष्टाचार है।

अखिलेश ने अपनी पोस्ट के साथ सरकार की सोशल मीडिया नीति का ड्राफ्ट भी पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी और उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स व इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह नीति बनाई गई है।

डिजिटल माध्यम जैसे X, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं/उपलब्धियों पर आधारित कंटेट पौडियो/ट्विट/पोस्ट/रोल्स को प्रदर्शित किये जाने के लिये इनसे सम्बन्धित एजेंसी फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिधित हो सकेगी।

यह भी कहा गया है कि सूचीबद्धता के लिये X, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर फलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। X, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर/संचालक/इपाएंसर्स को भुगतान के लिये श्रेणी वार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 और 2 लाथ प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो/शोर्ट्स पॉडकास्ट भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति महा निर्धारित की गई है। फेसबुक, X इस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेट अपलोड किए जाने कार्रवाई की जाएगी।