रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ 19 अक्टूबर, 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका पर फैसला कर रही थी।
विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पीएफआई दिल्ली चीफ परवेज अहमद की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी है। वहीं दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है।
पिछले सितंबर में केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। सूत्रों ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन ने अपने भर्ती के पुराने तरीकों में कुछ बदलाव भी किए हैं। भर्ती करने की प्रक्रिया अब अलग है।
Kerala News: एक प्रवक्ता ने कहा कि गुरुवार को राज्य में 56 स्थानों पर छापेमारी के बाद, एर्णाकुलम जिले का एडवनक्कड़ निवासी मोहम्मद मुबारक एआई इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 14वां व्यक्ति है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं की ओर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से लगाए प्रतिबंध को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
ईडी ने कहा कि आरोपियों ने जांच के दौरान खुलासा किया कि वह PFI के लिए गलत ढंगे से चंदा जुटाने में सक्रिय रहे। अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के जरिए पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध रूप से सक्रिय थे।
केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता एसके श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दो स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया है।
गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एसपी चौधरी ने बिहार के मुख्य सचिव को PFI के सात संदिग्ध लोगों के नाम, बैंक खाता और पैन नंबर की डिटेल भेजी है।राज्य के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को निर्देश दिए हैं।
कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पर 28 सितंबर को लगाए गए बैन से पहले बड़े पैमाने पर छापेमारी के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में कथित पीएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था।
बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर लगातार कई छापे मारने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के 2 सदस्यों पर UAPA लगाया है।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि दक्षिण-पूर्व जिले के शाहीन बाग थाने में यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में इस गैरकानूनी संगठन के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
पीएफआई सदस्यों के लिए विदेश से आई रकम यूपी के 13 हजार खातों में जमा कराई गई। खुलासे के मुताबिक कई पीएफआई सदस्यों ने खुद को बचाने के लिए घर के बुजुर्गों और महिलाओं के खाते में यह रकम जमा करा दी।
केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पांच साल के लिए बैन लगा चुकी है। सरकार द्वारा किए जाने वाले इस ऐक्शन के बाद कर्नाटक भाजपा में दरार आ गई है।
एनआईए को ऐसे इनपुट मिले हैं कि केरल के पांच आरएसएस नेता पीएफआई की हिटलिस्ट में है। इस सूचना के बाद गृह मंत्रालय ने इन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है।
पीएफआई यूपी के कई जिलों में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले जिलों में इसके लिए संगठन के सदस्य ने कई लोगों से सम्पर्क भी कर लिया था। इन्हें आर्थिक मदद की सहमति हुई।
अधिकारियों ने आज कहा कि पीएफआई ने एक कट्टरपंथी तुर्की समूह के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। यहां तक कि पीएफआई के दो नेताओं को इसी आतंकवादी समूह द्वारा होस्ट किया गया था।
केरल हाई कोर्ट ने पीएएफआई को दो सप्ताह में 5.20 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इससे पहले केंद्र सरकार आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर पीएफआई पर पांच साल का बैन लगा चुकी है।
पीएफआई और उससे जुड़े आठ अन्य संगठनों को भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोपों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल भी निष्क्रिय कर दिया गया है।
जोसेफ ने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध एक राजनीतिक निर्णय और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और इस घटनाक्रम पर राजनेताओं, संगठनात्मक प्रतिनिधियों और ऐसे अन्य तटस्थ लोगों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
AIPMM का कहना है, 'पीएफआई के अतिरिक्त अन्य सामाजिक संगठन जो अपने आप को देशहित की दुहाई दे रहे, उनहें भी देश की अखंडता एवं संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'
पाकिस्तान के कराची शहर में डेंटल क्लीनिक में फायरिंग की सूचना आई है। जानकारी के अनुसार, इस हमले में एक चीनी नागरिक की हत्या कर दी गई है। द. अफ्रीका बनाम भारत लाइव स्कोर। पढ़ें, शाम की बड़ी खबरें...
22 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की छापेमारी से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 17 सितंबर को प्रमुख मुस्लिम संगठन के नेताओं से उनके विचारों को समझने के लिए मुलाकात की थी।
1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केरल में स्थापित हुआ एनडीएफ जल्द ही देश में कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया। 2006 में यह पीएफआई के नाम से जाना जाने लगा।
सरकारी आदेश के तहत पीएफआई की आधिकारिक वेबसाइट, इसके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल और अन्य सभी ऑनलाइन उपस्थिति को भी ब्लॉक किया जा रहा है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कार्यकर्ता भूमिगत होकर दूसरे नामों से गतिविधियां न चलाएं इसलिए छापेमारी करके शीर्ष कैडर की रीढ़ तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी तरह की कार्रवाई पांच दिन पहले भी की गई थी।
निगम ने दावा किया कि वह पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है और बसों की मरम्मत और हड़ताल की वजह से 23 सितंबर को परिचालित बसों की संख्या में कमी की वजह से कुल 5,06,21,382 रूपये का नुकसान हुआ।
बताया जा रहा है कि गुजरात में पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) विशेष रूप से सक्रिय है और कुछ महीने पहले उसने अहमदाबाद में अपना कार्यालय खोला था।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में निजामुद्दीन और शाहीन बाग सहित कई स्थानों पर छापेमारी की गई। अभी तक पीएफआई से संबद्ध 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ देश के कई राज्यों के साथ राजधानी दिल्ली में भी छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पीएफआई ने छापा मारा है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चिंता जताई कि पीएफआई पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए एक अकेला राज्य इससे नहीं लड़ सकता है, इसलिए केंद्र द्वारा इसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।