राजस्थान कॉन्स्टेबल पेपर लीक मामले में नया अपडेट,स्कूल की मान्यता रद्द, उपेन यादव बोले- प्राॅपर्ट्री जब्त हो

राजस्थान काॅन्स्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग ने झोटवाड़ा के दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तहत 14 मई को दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्नपत्र को समय से पहले खोल लिया गया। इस कारण इस प्रश्नपत्र को 'लीक' हुआ माना गया है। एसओजी ने पेपर लीक मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओजी आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने में लगी है। प्रश्नपत्र के 'लीक' होने से कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी दूसरी पाली की परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। हालांकि, अभी परीक्षा की तारीखों का एलान नहीं किया गया है। 14 मई को दूसरी पाली में करीब पौने तीन लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस और गृह रक्षा विभाग ने कांस्टेबल व आरक्षी पद के लिए 13 मई से 16 मई तक लिखित परीक्षा आयोजित की थी।

दिवाकर पब्लिक स्कूल में ही हुआ था पेपर लीक

दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि मान्यता रद्द करने से काम नहीं चलेगा। परीक्षा केंद्र और दोषियों की प्राॅपर्टी भी जब्त की जाए। सभी अपराधियों को नए कानून के तहत जेल में डाला जाए। उल्लेखनीय है कि उपेन यादव के नेतृत्व में सोमवार को प्रदेश के हजारों बेरोजगारों ने राजधानी जयपुर में बेरोजगार आक्रोश रैली निकाली थी। माना जा रहा है कि रैली की दबाव में आकर ही सरकार ने दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द की है। 

अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की एक प्रमुख मांग गहलोत सरकार ने पूरी कर दी है। प्रदेश की अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया है। सीएम गहलोत ने इंटरव्यू समाप्त करने की खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी। उपेन यादव अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पार्क पर धरना दे रहे हैं। उपेन यादव का कहना है कि राज्य सरकार को उनकी अन्य मांगों को भी पूरा करना चाहिए। उपेन यादव राज्य सरकार से प्रदेश में बेरोजगार आयोग गठित करने और स्थानीय नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को वरीयता देने की मांग कर रहे हैं। उपेन यादव का कहना है कि अधिकांश राज्यों ने बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राजस्थान में भी बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर रोक लगाई जाए