अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की कुर्सी पर संकट, कांग्रेस ने सौंपा अविश्वास प्रस्ताव पत्र

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की कुर्सी खतरे है। कांग्रेस ने अविश्वास पत्र सौंपा है। दोनों ही पक्ष अपने-अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहे है। फिलहाल जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तिथि निर्धारित कब करती हैं, इस पर नजरें टिकी हुई है। उप जिला प्रमुख ललिता मीणा ने आरोप लगाया कि जिला प्रमुख छिल्लर ने जिला पार्षदों के निर्वाचन क्षेत्रों में पानी, सड़क, बिजली आदि के लोगों से वादे किए, लेकिन अब वे उन्हें पूरा नहीं कर रहे। वे जिला पार्षदों की बिना सहमति के राशि सीधे सरपंचों को दे रहे हैं।  इससे जिला पार्षदों में रोष है। इस कारण कांग्रेस, निर्दलीय व भाजपा के ज्यादातर जिला पार्षद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं।दूसरी तरफ बहरोड़ से बीजेपी विधायक जसवंत यादवृ द्वारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सीएम बनने वाले बयान पर छिल्लर पर निशाना साधा है। 

भाजपा परिवार एक, कांग्रेस के आरोप झूठे : जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने कहा कि भाजपा परिवार एक है। अब जिला परिषद में भाजपा का बोर्ड है और रहेगा। उनके साथ अभी कार्यालय में 20 जिला पार्षद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिला पार्षदों की ओर से लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। उनके कार्यकाल में पंचायती राजविभाग में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। बता दें अलवर जिला परिषद बोर्ड में कुल 49 जिला पार्षद हैं, लेकिन जिला पार्षद संजना जाटव के भरतपुर सांसद चुने जाने और एक जिला पार्षद का निधन होने के कारण अभी जिला परिषद में 47 जिला पार्षद हैं।

कांग्रेस ने अपने 23 और दो निर्दलीय और 14 भाजपा पार्षदों के समर्थन का दावा किया है। भाजपा ने अपने 21 जिला पार्षद और 2 निर्दलीय सहित कांग्रेस के 5-6 जिला पार्षदों के समर्थन का दावा किया है, जिला प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव बचाने के लिए कुल जिला पार्षदों के एक चौथाई 12 जिला पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कुल जिला पार्षदों के तीन चौथाई, 16 जिला पार्षदों की जरूरत थी। कांग्रेस ने 19 जिला पार्षदों के हस्ताक्षरयुक्त अविश्वास प्रस्ताव सीईओ को सौंप दिया।

कांग्रेस जिला पार्षदों का आरोप है कि जिला प्रमुख छिल्लर के खिलाफ अविश्वास पेश करने के लिए पिछले 10 दिनों से घूम रहे हैं। वे जिला कलेक्टर से लेकर आयुक्त पंचायती राज विभाग तक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से मिल चुके हैं, लेकिन उनको अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तिथि अब तक नहीं मिल सकी है।