9 जिले खत्म करने पर हाईकोर्ट पहुंचे विधायक, 10 जनवरी को होगी सुनवाई
- याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। विधायक के वकील सारांश सैनी ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
राजस्थान में नए 9 जिले खत्म करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा और अन्य लोगों ने 9 जिले खत्म करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। विधायक के वकील सारांश सैनी ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। गंगापुरसिटी को जिला बने डेढ़ साल हो गया है। यहां जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस खुल गए हैं। सभी तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। सरकार राजनीति से प्रेरित होकर जिलों को खत्म किया है। ये फैसला जनहित में नहीं है।
उल्लेखनीय है कि भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में बनाए गए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म कर दियाा। इसके बाद से विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। सरकार को हर तरफ से घेर रही है। कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे। जयपुर से अलग जयपुर ग्रामीण जिला बना दिए थे।
इसी तरह जोधपुर को भी तोड़कर एक नया जिला बना दिए थे। नए जिले अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, ब्यावर, नीमकाथाना, डीग, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, डीडवाना, सलूंबर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा बनाए गए थे। बांसवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाया था।