सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी कई सौगातें, सीएम ने किया बजट पूर्व संवाद

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों को राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही वे विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए समर्पण एवं सेवाभाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण करेंगे। उन्होंने सरकार और कर्मचारी का संबंध प्रगाढ़ बताते हुए कहा कि राज्य की आठ करोड़ जनता की आशा और आंकाक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उन्होंने कहा कि गत एक वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य में बिजली-पानी की प्राथमिकता को समझते हुए अनेक निर्णय लिए हैं। ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं से जहां राज्य में जल की आपूर्ति बढ़ी हैं, वहीं किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य को लेकर राइजिंग राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू किए गए हैं। राज्य सरकार प्रदेश को उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।

कर्मचारियों के हित में फैसलेः सीएम भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। कार्मिकों को पदोन्नति के लिए वर्ष 2023-24 में वांछित अनुभव में दो वर्ष की शिथिलता दी गई है। साथ ही खेल पदक विजेताओं को नियमानुसार वेतन श्रृंखला एवं वेतन वृद्धि दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में परिनिंदा दंड का प्रभाव पदोन्नति पर नहीं होने संबंधी प्रावधान, जमादार ग्रेड-फर्स्ट एवं मुख्य जमादार का नया पद सृजन, सभी राजसेवकों को लंबित कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय देने जैसे निर्णय राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में लिए हैं।

उन्होंने कहा कि पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशनर आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही सभी सेवारत कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-हस्ताक्षर द्वारा पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इससे राज्य सरकार के 5 लाख से अधिक पेंशनरों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा मिली है।

सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार करने और कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना, पेंशनर को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता, 1 अप्रेल 2024 के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देने जैसे विभिन्न प्रावधान कर्मचारियों के लिए किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि आरजीएचएस के लाभार्थियों को दवाओं की घर पर ही डिलीवरी की सुविधा पायलेट बेसिस पर चालू की गई है। साथ ही संविदा कार्मिकों के लिए भी राजस्थान के कर्मचारियों की तरह वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की दो तिथियां 1 जुलाई और 1 जनवरी निर्धारित की गई है।

रोजगार के मुद्दे पर भी बोले

उन्होंने कहा कि हम घोषणा करने में नहीं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने में यकीन रखते हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र में युवाओं को चार लाख सरकारी तथा छह लाख निजी क्षेत्र सहित कुल 10 लाख नौकरियां देने का संकल्प किया था। अब तक हमने 59 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 15 हजार नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। लगभग 81 हजार पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि इस साल होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियमों में संशोधन, वाहन चालक की शैक्षणिक योग्यता आठवीं के स्थान पर 10वीं करना, 52 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और लगभग 3 हजार वाहन चालकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना, पेंडिंग न्यायिक मामलों को भी जल्द सुलझाने सहित विभिन्न कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जिससे युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के मार्ग प्रशस्त हो सकेंगे।

बैठक में कर्मचारियों ने एक सुर में मुख्यमंत्री का बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी की घोषणाओं, जमीन पर उनका शीघ्र क्रियान्वयन तथा कर्मचारियों के हितों में लिए जा रहे निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री की नीयत और नीति अच्छी है। आज कर्मचारी बहुत खुश हैं तथा मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे निर्णयों से उनमें संतोष का भाव है।

उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए आमंत्रित कर निरन्तर संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि मंत्री एवं विभागीय स्तर पर भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।