राजस्थान के बजट में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, पंचायत और मानदेय कर्मियों के लिए भी खुशखबरी

भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपने दूसरे बजट में महिला, युवा, किसान और नौकरीपेशा समेत सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में सरकारी कर्मचारियों और मानदेय कर्मियों को भी खुशखबरी दी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को भी लाभ दिया है।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि राजस्थान में समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में अगले वित्त वर्ष में 10 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी 10 फीसदी का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा एनएफएसए राशन वितरण का काम संभाल रहे डीलर्स के कमीशन में भी 10 फीसदी की वृद्धि होगी।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई ग्रैजुएटी का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता और प्रबोधकों आदि के कैडरों का पुनर्गठन कर, उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जिसमें रोजगार, जलापूर्ति परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित प्रमुख पहलों की घोषणा की गई। दिया कुमारी ने आगामी वर्ष में सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि करीब दो लाख और मकनों तक पेयजल ‘कनेक्शन’ उपलब्ध कराये जाएंगे और इस पहल पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में किए गए 58 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं तथा पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर दी हैं।