कर्मचारियों को प्रमोशन में छूट, नई भर्ती औऱ किसानों पर रहेगा फोकस

राजस्थान विधानसभा सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भजनलाल 8 से 10 फरवरी के बीच में अपना बजट पेश करेगी। बजट में रोजगार, किसान और सरकारी कर्मचारियों पर फोकस रहेगा। सरकारी नौकरियों के लिए बंपर घोषणाएं हो सकती है। वहीं किसानों की आय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते है।

सीएम भजनलाव शर्मा 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, इस बैठक में कर्मचारियों से आगामी बजट को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी को खिलाड़ियों और महिलाओं सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसी बीच किसान और व्यापारियों से भी संवाद होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के साथ राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता देखते हुए राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 59 हजार से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही लगभग 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अंतरिम राज्य बजट एवं परिवर्तित राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें पदोन्नति के लिए डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट, आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता के साथ सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना, प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने और 1 अप्रैल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं।