राजस्थान विधानसभा बजट सत्र : सदन में आज जिले समाप्त होने पर होगी चर्चा
- सवालों में मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी वन विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे। इसके बाद सदन में शून्य काल के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
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16 वीं विधानसभा के तीसरे सत्र की कार्यवाही गुरुवार को प्रश्न काल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल में तारांकित और अतारांकित 49 सवाल सूची शामिल हैं। इसके बाद सदन में शून्य काल के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए जिलों को निरस्त करने का मामला है। माना जा रहा है कि इस दौरान सदन में हंगामा हो सकता है।
प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी. प्रश्नकाल में तारांकित और अतारांकित 49 सवाल सूचीबद्ध है। इसमें 24 प्रश्न तारांकित और 25 अतारांकित प्रश्नों की सूची शामिल है। सवालों में मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी वन विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे। इसके बाद सदन में शून्य काल के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए जिलों को निरस्त करने के मामला है।
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में हुए हंगामे के बीच कल इस पर व्यवस्था दी थी। इस स्थगन प्रस्ताव पर दो सदस्य बोलेंगे, विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा बोलेंगे। सत्ता पक्ष की ओर से एक मंत्री जवाब देंगे. हालांकि, विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की भी अनुमति मांगी थी, लेकिन अध्यक्ष देवनानी ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद सदन के पटल पर अधिसूचनाएं रखी जाएंगी, जिसमें राजस्व विभाग की छह अधिसूचना शामिल है।
इसके बाद सदन में वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे, जिसमें महाराजा गंगा सिंह विश्विद्यालय बीकानेर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विवि सीकर, राष्ट्रीय विधि विवि जोधपुर, डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विवि जयपुर, एमबीएम विवि जोधपुर, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विवि अलवर, विश्वविद्यालय कोटा, मोहनलाल सुखाड़िया विवि उदयपुर, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, गोविंद गुरु जनजातीय विवि बांसवाड़ा, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, खुशखेडा भिवाड़ी नीमराना विनिधान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, विश्वकर्मा कौशल विवि, आरपीएससी, राजस्थान जल विकास निगम, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, हाउसिंग बोर्ड, JDA जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन शामिल है। इसके बाद सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद जारी रहेगा।