सीएम भजनलाल शर्मा का सुशासन बना उपचुनाव में जीत का कारण
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 11 महीनों में सर्वजन हिताय को आधार बनाकर समावेशी विकास करके दिखाया। दशकों से सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए संशोधित पीकेसी-एकीकृत ईआरसीपी योजना एमओयू और यमुना जल समझौता किया।
राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव नतीजों ने प्रदेश में डबल इंजन वाली भाजपा सरकार के जनकल्याणकारी कामों पर मोहर लगाई है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के लिए ईमानदारी से विकास को आधार बना कर जो काम हुए, वही इस जीत का मुख्य आधार बने हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 11 महीनों में सर्वजन हिताय को आधार बनाकर समावेशी विकास करके दिखाया।
मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी अंचल के लोगों के दशकों से सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए संशोधित पीकेसी-एकीकृत ईआरसीपी योजना एमओयू और यमुना जल समझौता किया। जब इन योजनाओं के पूरा होने पर पानी खेतों को सींचेगा तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, साथ ही इन इलाकों में नई कृषि और औद्योगिक क्रांति देखने को मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के अनुसार देश में चार ही जातियां गरीब, युवा, महिला, किसान हैं और इसी सोच को आधार बनाकर राज्य सरकार ने जब अपना पहला बजट पेश किया गया तो सभी ओर से एक ही आवाज आई कि यह बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास वाला है। विकसित राजस्थान-2047 की आधारशिला सरकार के पहले वर्ष में ही रख दी गई है। इन चार प्रमुख वर्गों सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं ऊर्जा, सड़क, औद्योगिक विकास, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, सिंचाई, कृषि, सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी जैसे सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए जरूरी बजट दिया गया। सभी ने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली राज्य की डबल इंजन की सरकार द्वारा ईमानदारी से प्रदेश के विकास की नवीन इबारत लिखी जा रही है। सभी को मालूम है पिछली कांग्रेस सरकार में विकास एवं रोजगार के नाम पर जिस ’इन्वेस्ट राजस्थान समिट’ का आयोजन किया गया, उसका क्या हश्र हुआ। मजबूत संकल्प और दृढ़इच्छा शक्ति वाली भाजपा सरकार ने पहले वर्ष ही 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्मेंट समिट के आयोजन करने का फैसला लिया, इस समिट में अब तक 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे प्रदेश का औद्योगिक विकास नई गति से आगे बढ़ेगा, साथ ही राज्य की बड़ी युवा आबादी को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के मौके भी मिलेंगे।
राजस्थान का युवा, महिला, किसान, गरीब और वंचित वर्ग कांग्रेस की लूट और उनके झूठ को पहचान गया। जनता ने भाजपा सरकार के कामों को स्वीकार करते हुए उपचुनाव में विधानसभा सीटों पर जीत का जो फैसला सुनाया है, निश्चित तौर पर इससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार को प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने की नई ऊर्जा मिलेगी।