RAS एसोसिएशन को झटका, दूसरे अधिकारी भी IAS में होंगे प्रमोट; हाईकोर्ट ने रोक हटाई

राजस्थान हाईकोर्ट से RAS एसोसिएशन को तगड़ा झटका लगा है। नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। करीब डेढ़ साल पहले 7 जुलाई 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नॉन आरएएस सर्विस से आईएएस बनाने पर रोक लगा दी थी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने आरएएस एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 7 जुलाई 2023 से प्रमोशन पर लगी रोक भी हट गई है।

कोर्ट ने एसोसिएशन पर व्यक्तिगत हितों के चलते याचिका लगाकर कोर्ट का समय बर्बाद करने पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कोर्ट ने 26 नवंबर को सुनवाई के साथ ही फैसले को रिजर्व रख लिया था। कोर्ट में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान साह ने कहा कि सरकार नियमों के तहत नाॅन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन कर कर रही थी। नियमो में साफ है कि सरकार प्रमोशन के 15 प्रतिशत पदों पर नाॅन आरएएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने की अनुशंषा कर सकती है।

कोर्ट में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान साह ने कहा कि सरकार नियमों के तहत नाॅन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन कर कर रही थी। नियमो में साफ है कि सरकार प्रमोशन के 15 प्रतिशत पदों पर नाॅन आरएएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने की अनुशंषा कर सकती है।

सरकार ने कहा कि अभी तक किए गए सभी प्रमोशन में किसी भी सीमा को नहीं लांघा गया है। शेष पदों पर आरएएस से ही आईएएस में पदोन्नति की जाती रही है, लेकिन आरएएस एसोसिशन ने निजी स्वार्थ के चलते यह याचिका लगाई है।

वहीं, आरएएस एसोसिएशन ने कहा कि सरकार ने मान लिया है कि रिर्जव कोटा है। परिषद के वकील तनवीर अहमद ने कहा कि राज्य सरका केवल विशेष परिस्थितिया होने पर ही अन्य सेवाओं को आईएएस में प्रमोशन दे सकती है। उसमें भी स्टेट सिविल सर्विसेज के 33. 33 प्रतिशत कोटे का 15 प्रतिशत अन्य सेवाओं में ले सकती है। लेकिन सरकार तो हर साल पर्याप्त आरएएस होने के बाद भी अन्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के लिए यूपीएससी भेज रही है।