राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, जल्दी मिलेगी गुड न्यूज
- हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन कर कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जाती है। अब तक देश में 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। महंगाई और अन्य आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है।
Follow Us onराजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे कई सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही, राज्य के कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफे का रास्ता खुल गया है।
आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। उम्मीद है कि आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द पेश करेगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसका असर राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ेगा।
हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन कर कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जाती है। अब तक देश में 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। महंगाई और अन्य आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। केंद्र में आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद, राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इसे अपनाकर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेंगी। इस फैसले से न केवल वेतनभोगी कर्मचारियों बल्कि पेंशनधारकों को भी फायदा मिलेगा।