मिडिल क्लास से किसान तक… इस बार बजट में 10 बड़े तोहफे दे सकती है मोदी सरकार

• 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। बजट 2025 से किसानों से लेकर महिलाओं तक और युवाओं से लेकर नौकरीपेशा तक की बड़ी उम्मीदें हैं।

Varsha PathakWed, 29 Jan 2025 04:02 PM

1/11

बजट में 10 बड़े ऐलान संभव

Budget 2025: 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। बजट 2025 से किसानों से लेकर महिलाओं तक और युवाओं से लेकर नौकरीपेशा तक की बड़ी उम्मीदें हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट में इनकम टैक्स में छूट से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ने तक उम्मीदें की जा रही हैं। आइए जानते हैं आम आदमी के लिए 10 बड़े ऐलान संभव है....

2/11

इनकम टैक्स

1. इनकम टैक्स में छूट की संभावना बिजनेस स्टैंडर्ड ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बार बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। इसके अलावा 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है।

3/11

पीएम किसान योजना

2. बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की राशि पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को तीन किस्तों में सालाना ₹6,000 ट्रांसफर किया जाता है। बोफा की रिपोर्ट के अनुसार, बजट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ सकती है। खबर है किसानों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़कर 12,00 रुपये सालाना किया जा सकता है।

4/11

किसान क्रेडिट कार्ड

3. किसानों को मिल सकती है राहत आगामी बजट 2025-26 में किसानों के लिए अहम सौगात की उम्मीद है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर लोन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में, किसान क्रेडिट कार्ड (बजट 2025) योजना के तहत अधिकतम उधार सीमा ₹3 लाख है।

5/11

 स्टैंडर्ड डिडक्शन

4. बढ़ सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन केंद्रीय बजट 2025-26 में पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर फैसला आ सकता है। दरअसल, एनालिस्ट नई और पुरानी दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता पर आवाज उठा रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके और करदाताओं को अधिक आय की अनुमति मिल सके।

6/11

इंश्योरेंस सेक्टर

5. इंश्योरेंस सेक्टर की उम्मीदें बीमा कंपनियों को उम्मीद है कि आगामी आम बजट से उन्हें बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के लिए रियायतों सहित कई टैक्स लाभ मिलेंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नवीन चंद्र झा ने कहा कि 2047 तक ‘सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘बीमा सुगम’ जैसी पहलों को विनियामक और आर्थिक समर्थन मिलने की उम्मीद है।

7/11

हाउसिंग स्कीम

6. घर खरीदारों को मिल सकती है राहत सस्ते मकान की खरीदारी को सरकार बजट में प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार वर्तमान में 35 लाख तक की कीमत वाले मकान की खरीदारी को लेकर लिए जाने वाले लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। बजट में 35 लाख तक की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख तक किया जा सकता है।

8/11

NPS सब्सक्राइबर

7. NPS सब्सक्राइबर के लिए आ सकती अच्छी खबर बजट 2025 में NPS को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इससे संबंधित घोषणा हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार NPS में कुछ सुधार कर सकती है, जिससे निवेशकों को और अधिक फायदा पहुंच सके।

9/11

सीनियर सिटीजन्स

8. सीनियर सिटीजन्स को मिल सकती है राहत बजट 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं, अन्य लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है।

10/11

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

9. LTCG पर ऐलान संभव बजट में मार्केट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स फ्रेमवर्क में कुछ रिवीजन्स किए जाने उम्मीद है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने पिछले साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से इन्डेक्सैशन बेनेफिट्स को हटा दिया था।

11/11

छोटी बचत योजना

10. छोटी बचत योजनाओं पर ऐलान संभव केंद्रीय बजट 2025 में छोटी बचत योजनाओं पर ऐलान संभव है। से एनालिस्ट का अनुमान है कि सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। इन अनुमानित प्रभावों के पीछे कर नीतियों और ब्याज दरों में संभावित बदलाव को प्रेरक कारक माना जाता है।