दिल्ली में पेंशन में गड़बड़ी की शिकायतों पर घर-घर जाकर सर्वे शुरू, क्या है वजह

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने संकटग्रस्त महिलाओं (वूमेन इन डिस्ट्रेस) को मिल रही मासिक पेंशन में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत की है। दिल्ली में सभी महिला लाभार्थियों की मौजूदा स्थिति की जांच की जाएगी। छह सदस्यीय समिति की निगरानी में हो रही जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि लाभार्थी महिला इस पेंशन को पाने की शर्तें पूरी करती हैं या नहीं।

वर्तमान में कुल 3.80 लाख महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीते सितंबर में उन्हें संकटग्रस्त महिलाओं द्वारा लिए जा रहे पेंशन को लेकर शिकायतें मिली थी। उन शिकायतों में से कुछ की औचक जांच की गई तो शिकायतें सही पाई गईं।

अधिकारी ने बताया कि एक महिला की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन उसने अपनी आय एक लाख रुपये से कम दिखाकर और अकेले रहने की बात कहकर पेंशन का लाभ ले रही थी। एक अन्य मामले में एक महिला पेंशन पाने के लिए कागजों पर पति से अलग रहने की बात कही थी, लेकिन जब जांच की गई तो वह पति के साथ ही रह रही थी। इसके बाद लाभार्थियों के सर्वे का फैसला किया गया।

अपात्र लोगों की पहचान की जा रही

विभाग ने सितंबर में छह सदस्यीय समिति का गठन किया और सर्वे को लेकर दिशा-निर्देश तैयार किए। दिवाली से पहले ही डोर-टू-डोर सर्वे का काम आंगनबाड़ी कर्मियों के जरिये शुरू कर दिया गया है। इसमें लाभार्थी द्वारा दिए गए पते पर जाकर जांच की जा रही है। उनसे कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सर्वे के बाद जो महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं हैं या गलत तरीके से लाभ ले रही हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी।

शुरू में 600 मिलते थे

दरअसल, वर्ष 2007-08 से संकटग्रस्त महिला जैसे विधवा, तलाकशुदा, परिवार से अलग रह रही या फिर निराश्रित महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। शुरुआत में 600 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान था। पहले साल 6,288 महिलाओं ने इसका लाभ लिया। धीरे-धीरे इसकी राशि बढ़ाई जाने लगी। कोविड के बाद 2500 रुपये महीना कर दिया गया। इसके बाद महिला लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ी। 2023-24 में यह संख्या 3.74 लाख तक पहुंच गई।

17 साल पहले की योजना

● वर्ष 2007-2008 में इस योजना की शुरुआत हुई थी

● राजधानी में लाखों महिलाओं को मिल रहा इसका लाभ

● 25 सौ रुपये प्रतिमाह महिलाओं को दिया जाता है।

● 1040 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया

● महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली थी शिकायत

● शिकायत में कहा गया था कि कुछ महिलाएं गलत जानकारी देकर पेंशन का लाभ ले रही हैं