‘ऊर्जा’ ने दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों से मांगीं ये 15 गारंटी, यहां है पूरी लिस्ट
दिल्ली में दो हजार से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन ऑफ दिल्ली (ऊर्जा) ने राजनीतिक पार्टियों से 15 गारंटी की मांग की है।
Follow Us onदिल्ली में दो हजार से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन ऑफ दिल्ली (ऊर्जा) ने राजनीतिक पार्टियों से 15 गारंटी की मांग की है। पर्यावरण, ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षा और संरक्षा, जल, वायु और नागरिक सशक्तिकरण समेत 13 मुद्दों को लेकर चिंता व्यक्त की है। ऊर्जा द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए नागरिक मांग पत्र भी जारी किया गया है।
ऊर्जा के अध्यक्ष अतुल गोयल ने बताया कि शहर की आबादी के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने, 15 हजार इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की मांग की गई है। साथ ही, नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों की 50 फीसदी हिस्सेदारी का लक्ष्य, पानी की बर्बादी की रोकने और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल का सौ फीसदी उपयोग करने, नागरिकों को प्रदूषण और जोखिम से बचाने, जीरो वेस्ट दिल्ली के लिए रोडमैप तैयार करने जैसे कई प्रमुख मुद्दे हैं
इसके अलावा सड़कों पर धूल नियंत्रण करने, सभी के लिए स्वच्छ बिजली का मार्ग के तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और छत पर सोलर नीति से खरीद मूल्य में सुधार, प्रत्येक जिले और वार्ड में परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सेवाओं को भी उठाया है। सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र, आरडब्ल्यूए स्तर पर प्रतिनिधियों के साथ थाना समिति का पुनर्गठन किया जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि दिल्ली की समस्याओं पर तीनों दलों को मांग पत्र सौंपा जाएगा।
प्रदूषण सहित अन्य मुद्दों पर खास जोर
■ प्रदूषण की रोकथाम की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करें।
■ मास्टर प्लान लागू करें। सड़क पर राहगीरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो।
■ दिल्ली के विकास के लिए कूड़ा निस्तारण की ठोस नीति हो।
■ कोचिंग संस्थानों और पीजी के लिए विकेंद्रीकरण मॉडल लागू हो।
■ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सशक्त बनाएं।
■ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कानून को लागू करें।
■ चुने हुए जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियां स्पष्ट हो।
■ राजीनिक दल सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता की घोषणा करें।
■ चिकित्सीय सेवाओं पर पांच फीसदी से अधिक जीएसटी न लें।
■ गैर सरकारी कर्मियों को पेंशन का लाभ दें।
■ निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर नियंत्रण हो ।
■ अधिकृत कॉलोनी में विकास कार्य के लिए स्पेशल पैकेज दें।
■ एक मजबूत सार्वजनिक परामर्श तंत्र की स्थापना हो।
■ जल निकासी के लिए सीवेज प्रणाली के लिए तकनीक का सहारा लिया लें।
■ सड़क हादसों को रोकने के लिए खामियों को दूर करें।