यीडा क्षेत्र में 6 नए सेक्टर बसाने की तैयारी तेज, 40 गांवों की 15 हजार एकड़ भूमि होगी अधिग्रहित

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में छह नए सेक्टर बसाएगा। छह नए सेक्टर बसाने के लिए लैंड बैंक भी तैयार होगा। इसके लिए अगले दो वर्षों में 40 गांवों की 15 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस पर 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शुक्रवार को आयोजित बैठक में ये निर्णय लिए गए।

यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल सागर ने प्राधिकरण के विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक बैठक की। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने अवगत कराया कि यमुना सिटी में प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए प्राधिकरण नए सेक्टरों के लिए भूमि अधिग्रहित करेगा। यहां की औद्योगिक, आवासीय और संस्थागत परियोजनाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, सीवर, पार्क, बिजली आदि व्यवस्था के लिए 70 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।

ये नए सेक्टर बसाए जाएंगे

नए सेक्टरों में 5, 7, 8, 9, 10 और 11 शामिल हैं। चेयरमैन अनिल सागर ने आवासीय सेक्टर-18 और 20, 24 में तैयार 220 केवी के बिजलीघर के संचालन और नक्शा पास कराने वाले आवंटियों को कनेक्शन देने पर जोर दिया। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर-18, 20 और 22डी में करीब 34 हजार आवंटी हैं, जिनके नक्शे पास होने हैं। उन्होंने आदेश दिए कि आवंटियों के जल्द नक्शे पास किए जाएं। साथ ही, उन्हें बिजली के कनेक्शन दें, ताकि वह अपने प्लॉट पर निर्माण शुरू करा सकें। बैठक के दौरान एसीईओ कपिल सिंह, श्रुति सिंह, विपिन जैन, ओएसडी शैलेंद्र सिंह, मेहराम सिंह, परियोजना प्रबंधन एके सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एयरपोर्ट शुरू होने से पहले अधूरी सड़कें बनेंगी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होने से पहले सेक्टरों की अधूरी सड़कें बनेंगी। चेयरमैन अनिल सागर ने कहा कि जहां-जहां कोर्ट स्टे नहीं है, वहां पर किसानों से सुलह के बाद निर्माण कार्य शुरू करें। उन्होंने उड़ान शुरू होने से पहले औद्योगिक सेक्टरों में सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए।

जापानी सिटी समेत कई परियोजनाएं प्रस्तावित

यीडा क्षेत्र में कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। सेक्टर-11 में फिनटेक सिटी प्रस्तावित है, जबकि सेक्टर-5 में जापानी सिटी को विकसित किया जाएगा। सेक्टर-10 में पांच औद्योगिक पार्क बनेंगे, जिनमें लेदर फुटवियर, सामान और सहायक उपकरण पार्क, प्लास्टिक प्रसंस्करण पार्क, हथकरघा और इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शामिल हैं। इन पांचों औद्योगिक पार्क के लिए 234.9 हेक्टेयर भूमि पर स्वीकृति मिल चुकी है।