नोएडा प्राधिकरण ने मंजूर किया 6,920 करोड़ का बजट, किस काम के लिए मिले कितने पैसे

नोएडा प्राधिकरण में रविवार को हुई बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6920 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। पिछले साल के मुकाबले बजट में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस बार मंजूर किए बजट में सबसे ज्यादा 1906 करोड़ रुपये अंडरपास, एलिवेटेड रोड समेत अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। नए नोएडा में जमीन खरीदने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी गई।

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों के लिए 6920 करोड़ तथा भुगतान हेतु 6503 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों का लक्ष्य 4880 करोड़ 62 लाख रुपये था जबकि भुगतान का लक्ष्य 4579 करोड़ 52 लाख रुपये था, लेकिन इस साल प्राप्तियां लक्ष्य से 132 प्रतिशत अधिक जबकि भुगतान 108 प्रतिशत अधिक हुआ। ऐसे में बीते वित्तीय वर्ष में नोएडा में आय एवं व्यय दोनों निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा। पिछले 10-12 साल में पहली बार तय लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई है।

गांवों में सफाई व्यवस्था और सड़क मरम्मत के कार्य होंगे सीईओ ने बताया कि अधिक प्राप्तियों का मुख्य ई-निलामी के जरिए आवासीय, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक भूखंडों का आवंटन किया गया। सीईओ ने बताया कि अवस्थापना सुविधाएं सुदृढ करने के दृष्टिगत विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 1906 करोड रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। इसमें सेक्टर-96 में बन रहे प्राधिकरण के नए प्रशासनिक कार्यालय, चिल्ला एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेसवे पर बन रहे दो अंडरपास के काम में तेजी लाने के अलावा कुछ नए सेक्टरों के निर्माण पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में गांवों के लिए 141 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। जिसमें साफ-सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत एवं शहरी अनुरक्षण कार्य शामिल हैं।

एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए राशि दे चुका प्राधिकरण बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से दी दिए गए पैसों की स्थिति से भी अवगत कराया गया। प्राधिकरण द्वितीय चरण के लिए अब तक 1359 करोड़ 12 लाख 80 हजार 170 रुपये मार्च 2023 तक चार किश्तों में दे चुका है। वहीं, ग्रेटर नोएडा के अस्तौली में 300 टीपीडी क्षमता बायो सीएनजी प्लांट तथा 1100 टीपीडी क्षमता का टॉरीफाइड चारकोल प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस पर प्राधिकरण अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, सिर्फ जमीन उपलब्ध कराएगा। प्लांट लगाने के लिए दो एजेंसियों का चयन हो चुका है। इस प्रस्ताव को बोर्ड में मंजूरी दी गई।

जमीन खरीदने के लिए 1500 करोड़ मंजूर नए सेक्टर बसाने के लिए जमीन खरीदने को बजट में 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसमें से एक हजार करोड़ रुपये से नए नोएडा में जमीन खरीदी जाएगी, जबकि 500 करोड़ रुपये से नोएडा के एक्सप्रेसवे के आसपास किसानों से जमीन ली जाएगी। बैठक के दौरान चेयरमैन ने जमीन अधिग्रहण में भूलेख विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में सख्ती से कार्य करने के निर्देश दिए।

वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए
बैठक के दौरान चेयरमैन ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को सन्निहित क्षेत्र मानते हुए विभिन्न देशों में अपनाई गई बेस्ट प्रेक्टिस को दृष्टिगत रखते हुए एक वृहद वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए नियोजित करने की जरूरत पर जोर देने के लिए कहा जिससे इस पूरे क्षेत्र को सतत विकास के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया ज सके।

स्ट्रक्चरल ऑडिट के पैनल को मंजूरी
शहर में स्थित बहुमंजिले भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए सात एजेंसियों का पैनल प्राधिकरण ने बनाया है जिसमें दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर, एमएनआईटी इलाहाबाद, बीएआईटीएस पिलानी, एएमयू अलीगढ़, एमएनआईटी जयपुर और सीबीआरआई रूड़की शामिल है। बिल्डरों को इन्हीं में से किसी एक संस्था से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा। इसके बाद ही संबंधित परियोजना के लिए प्राधिकरण अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई।