NCR में आएगी नौकरियों और रोजगार की बहार, यमुना प्राधिकरण बनाएगा 5 औद्योगिक पार्क
आने वाले सालों में एनसीआर में नौकरियों और रोजगार की बहार आने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की सेक्टर-10 में पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी है।
आने वाले सालों में एनसीआर में नौकरियों और रोजगार की बहार आने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की सेक्टर-10 में पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए प्राधिकरण को शासन से 243.9 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति मिल गई है। इन प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों में लेदर फुटवियर पार्क, सामान और सहायक उपकरण पार्क, प्लास्टिक प्रसंस्करण पार्क, हथकरघा और इलेक्ट्रिक वाहन पार्क विकसित किए जाएंगे।
यमुना प्राधिकरण के मुताबिक, यह पार्क सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्रों के अतिरिक्त होंगे। जिन्हें पहले लगभग 500 एकड़ भूमि पर विकसित करने की घोषणा की गई थी। अब इन्हें सेक्टर-10 में 243 हेक्टेयर भूमि में विकसित किए जाने पर मंजूरी मिल गई है। प्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी के बाद अब शासन ने भी भूमि की स्वीकृति दे दी है। जिला प्रशासन जल्द जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करेगा।
औद्योगिक पार्कों के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित लेदर निर्यात परिषद ने क्षेत्र में लेदर पार्क का प्रस्ताव रखा था, जिसमें चमड़े से संबंधित सामान, जूते और परिधान के निर्माण पर ध्यान केंद्रित था। वहीं, ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने प्लास्टिक प्रसंस्करण पार्क का प्रस्ताव रखा, जिससे क्षेत्र में खुद के उद्योग स्थापित हो सकेंगे। पारंपरिक शिल्प कौशल को समर्थन देने के लिए हस्तशिल्प कल्याण संघ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नए क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पार्क भी होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े सामान को बनाया जाएगा। इस परियोजना में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है।
सेक्टर-10 में दूसरा सेमीकंडक्टर पार्क भी बनेगा : सेक्टर-28 के बाद प्राधिकरण की सेक्टर-10 में एक और सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करने की योजना है। इसके लिए एक अमेरिकन कपंनी को भी उत्पादन के लिए एनओसी देने पर विचार किया जा रहा है।
-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यीडा, ''सेक्टर-10 में पांच अलग अलग औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 243 हेक्टेयर भूमि की स्वीकृति मिल गई है। अब जल्द ही प्रशासन के सहयोग से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।''