ग्रेटर नोएडा में घर बनाना और उद्योग लगाना हुआ और महंगा, सभी तरह की संपत्तियों की आवंटन दरों में वृद्धि

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी सभी तरह की संपत्तियों की आवंटन दरों में 5.30 फीसदी की वृद्धि कर दी है। इससे ग्रेटर नोएडा में घर, दुकान और उद्योग लगाना और अधिक महंगा हो गया है। नई दरें एक अप्रैल से लागू मानी जाएंगी।

प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को बोर्ड बैठक हुई। प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित कर दी हैं। सभी तरह की संपत्ति की दरों में 5.30 फीसदी का इजाफा किया गया है। बैठक में दरें बढ़ाने पर मुहर लग गई। वित्त विभाग की तरफ से जल्द ही इससे संबंधित आदेश कर दिया जाएगा।

बैठक में सेक्टर चाई में एग्जीविशन कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, दादरी के समीप कार्गो टर्मिनल विकसित करने, इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति, पालतू बिल्ली-कुत्तों का रजिस्ट्रेशन शुल्क खत्म करने, किसान आबादी भूखंड के बढ़े क्षेत्रफल पर पास के सेक्टर का आवंटन रेट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बोर्ड की मुहर लगी।

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं आने वाली हैं, जिनमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो, मल्टीमॉडल लॉजिस्टक हब एवं ट्रांसपोर्ट हब जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं। विकास परियोजनाओं को देखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित की जाती हैं।

किसानों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी संभव : प्राधिकरण की सभी तरह की संपत्तियों की आवंटन दरों में वृद्धि होने से इसका फायदा जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को भी मिल सकता है। किसानों को मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि हो सकती है। विकास परियोजनाओं के लिए प्राधिकरण 21 गांवों की जमीन सहमति के आधार पर अधिग्रहीत करने की तैयारी कर रहा है। इससे संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। बोर्ड की बैठक में ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. एम लोकश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम, एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ अतिरिक्त एफएआर को मंजूरी

नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी स्थित सभी श्रेणी के भूखंडों के लिए अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की शनिवार को मंजूरी मिल गई। इस निर्णय से जहां आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्राधिकरण को भी आर्थिक लाभ होगा। अतिरिक्त एफएआर की अनुमति लेने पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जिनके भूखंड कॉरिडोर के आसपास हैं।

कुत्तों के पंजीकरण का शुल्क अब नहीं लगेगा

ग्रेनो प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कुत्तों के पंजीकरण की संशोधित नीति को मंजूरी मिल गई है। कुत्तों के पंजीकरण का शुल्क अब खत्म कर दिया गया है। संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब कुत्तों के पंजीकरण के लिए शुल्क नहीं लगेगा। पंजीकरण तीन माह के बजाय साल भर चलेगा। अगर किसी ने पंजीकरण न होने की शिकायत की तो उसकी जांच की जाएगी। मामला सही मिलने पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा।

मोबाइल कंपनियां मनमानी ढंग से टावर नहीं लगा सकेंगी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मोबाइल टावर लगाने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मोबाइल कंपनियां अब मनमानी ढंग से टावर नहीं लगा सकेंगी। अब किसी पार्क या ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टावर लगवाने के लिए मोबाइल सेवा ऑपरेटर कंपनी को तय प्रारूप पर सीईओ के समक्ष आवेदन करना होगा। आवेदक को तीन लाख की बैंक गारंटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी।

दादरी के पास कार्गो टर्मिनल विकसित होगा

दादरी क्षेत्र के तिलपता कंटेनर डिपो के समीप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत यहां करीब 260 एकड़ में कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यह जमीन पाली व मकौड़ा गांव के पास स्थित है। प्राधिकरण के मुताबिक इससे लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही एनसीआर रीजन का मुख्य लॉजिस्टिक हब बन जाएगा।