ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम का किया ऐलान, 13 साल बाद नई योजना

ग्रेटर नोएडा में एकबार फिर आवास परियोजनाओं की शुरुआत होने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 13 साल से अधिक समय के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक ग्रुप हाउसिंग प्लॉट योजना की घोषणा की है। इसमें विभिन्न सेक्टरों में कुल 8 भूखंड शामिल हैं, जिनका आकार 3.5 एकड़ से 10 एकड़ तक है। प्लॉट का आवंटन 90 वर्षों के लिए होगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि यह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आखिरी ऐसी योजना हो सकती है क्योंकि अब उसके पास आवास परियोजनाओं के लिए कोई जमीन नहीं बची है। 

बता दें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2009-10 में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का आवंटन किया था। 2010 के बाद से ग्रेटर नोएडा शायद ही कोई ग्रुप हाउसिंग स्कीम लेकर आया हो क्योंकि उसके पास आवंटित करने के लिए ज्यादा आवास भूमि नहीं बची थी। इसके अलावा, एक दशक पहले आवंटित की गई भूमि अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। प्राधिकरण ने साल 2009 में दर्जनों रियल्टी क्षेत्रों के लिए लगभग 3,000 हेक्टेयर आवास भूमि आवंटित की थी। 

अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश रीयलटर्स अभी भी अपनी परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं और खरीदारों को कब्जा दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा- हम इन भूखंडों को ई-नीलामी में आवंटित करेंगे। प्लॉट के लिए जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे प्लॉट मिल जाएगा। ई-नीलामी की तारीख बाद में तय की जाएगी। ये प्लॉट सेक्टर म्यू, ओमीक्रॉन, एटा, सिग्मा, 36 और 12 में स्थित हैं।

अधिकारी ने बताया कि डेवलपर्स को 90 दिनों के भीतर पूरी भूमि की लागत का भुगतान करना होगा। यही नहीं उन्हें अनुमोदित लेआउट योजना के अनुसार परियोजना को पूरा करना होगा और लीज डीड निष्पादन की तारीख से सात साल के भीतर प्राधिकरण से अकुपेसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। सबसे छोटा प्लॉट, 3.5 एकड़ का सेक्टर 36 में पेश किया गया है। 4.5 एकड़ का प्लॉट सेक्टर म्यू में, 7.5 एकड़ का प्लॉट ओमीक्रॉन 1ए में और 7 एकड़ का प्लॉट सेक्टर एटा 2 में दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 7.5 एकड़ और 9.5 एकड़ के दो भूखंड सिग्मा 3 में स्थित हैं। 5.5 एकड़ और 8 एकड़ के दो भूखंड सेक्टर 12 में उपलब्ध हैं। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी, 2024 है। आवेदकों के पास दस्तावेज जमा करने के लिए 1 मार्च तक का समय है। प्रस्तावित भूमि सभी कानूनी विवादों से मुक्त है। बोली दाताओं को 30 दिनों के भीतर कब्जा दे दिया जाएगा। भूमि दरें 36,500 प्रति वर्ग मीटर (वर्गमीटर) से 48,300 प्रति वर्गमीटर तक हैं। इन भूखंडों की कुल आरक्षित कीमत ₹970 करोड़ से अधिक है।