ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज, इन प्रोजेक्ट्स में 12 हजार लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की परियोजनाओं में फंसे खरीदारों के लगभग 10 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी है। वहीं, गोदरेज परियोजना के दो हजार खरीदारों की भी रजिस्ट्री होगी। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आवेदन किया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस काम में तेजी आने की उम्मीद है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली लेजर वैली, सेंचुरियन पार्क लो राइज हाई राइज, ड्रीम वैली, गोल्फ लिंक, कैसल आदि परियोजनाओं में 38 हजार से अधिक फ्लैट खरीदार फंसे हैं। आम्रपाली बिल्डर कंपनी के दिवालिया होने के बाद विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने का काम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) द्वारा किया जा रहा है।

एनबीसीसी द्वारा निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। आम्रपाली के सभी खरीदारों को मार्च 2025 तक घर मिलने का दावा गया है। एनबीसीसी ने 16 हजार फ्लैटों को हैंडओवर कर दिया है। बाकी के 22 हजार फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न परियोजनाओं में तैयार 10 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया गया है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में गोदरेज के आवासीय प्रोजेक्ट के 2000 घर खरीदारों की भी रजिस्ट्री जल्द शुरू होगी। गोदरेज की तरफ से रजिस्ट्री के आवेदन किया गया है। परियोजना की जांच पड़ताल के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद

आम्रपाली के अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 96 परियोजनाओं में 72 हजार फ्लैट खरीदार फंसे हैं। फ्लैट पर कब्जे के लिए पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू होने से प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमरा एनजी ने कहा कि आम्रपाली प्रोजेक्ट के 10 हजार और गोदरेज प्रोजेक्ट के दो हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए आवेदन मिला। इससे जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी कर रजिस्ट्री का काम शुरू करा जाएगा।

बकायेदार बिल्डरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी

वहीं, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 92 बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर सहमति नहीं दी है, जबकि इसके लिए अंतिम समय मई अंत तक ही है। प्राधिकरण इन बिल्डरों को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।

प्राधिकरण का प्रयास है कि बिल्डरों से 25 प्रतिशत बकाया राशि जमा कराकर अधिक से अधिक फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री कराई जाए। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम के अनुसार अमिताभकांत समिति की सिफारिशों को लेकर 57 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया था। इनमें से सिर्फ 15 बिल्डरों ने ही बकाया राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा जमा किया है। इसके अनुपात में 1300 फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए ओसी जारी की गई थी। उनमें से करीब 450 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है और अन्य की रजिस्ट्री प्रक्रिया कराई जा रही है। प्राधिकरण की टीमें अन्य बिल्डरों से भी वार्ता कर प्रयास कर रही हैं कि वे शीघ्र राशि जमा कर रजिस्ट्री कराएं। इसके अलावा प्राधिकरण बिल्डरवार आवंटित फ्लैटों का भी सर्वे कराएगा, जिसके अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने क्रेडाई के साथ वार्ता कर उनसे कहा है कि अमिताभकांत समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने की अंतिम सीमा मई अंत तक है।