Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Delhi Metro Phase 4 Three Corridors work will gain speed there will be 45 stations on the 65 KM long route

दिल्ली मेट्रो के इन 3 कॉरिडोर का काम पकड़ेगा रफ्तार, 65.20 KM लंबे रूट पर होंगे 45 स्टेशन

राजधानी दिल्ली में मेट्रो फेज चार (Delhi Metro Phase 4) के तीन कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तीनों कॉरीडोर के लिए एमओयू साइन करने की मंजूरी दे दी।

Praveen Sharma नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, Tue, 20 Feb 2024 02:27 PM
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राजधानी दिल्ली में मेट्रो फेज चार (Delhi Metro Phase 4) के तीन कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तीनों कॉरीडोर के लिए एमओयू साइन करने की मंजूरी दे दी। इन तीन कॉरिडोर में जनकपुरी पश्चिम से रामकृष्ण आश्रम, दिल्ली एयरोसिटी से तुगलकाबाद स्टेशन और मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर शामिल हैं। ये कॉरिडोर 65.20 किलोमीटर लंबे होंगे और इनमें 45 मेट्रो स्टेशन हैं।

बताते चलें कि, दिल्ली मेट्रो फेज चार के तहत कुल 6 कॉरिडोर बनेंगे। इनमें से तीन को मंजूरी मिल गई है। इनमें जनकपुरी वेस्ट से रामकृष्ण आश्रम मार्ग का कॉरिडोर 29.262 किलोमीटर का होगा, जिसमें 22 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली एयरोसिटी से तुगलकाबाद स्टेशन तक बनेगा, जो 23.622 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 15 मेट्रो स्टेशन होंगे। तीसरा कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर तक बनेगा, जो 12.318 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 8 स्टेशन होंगे। तीनों कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है।

मंजूरी मिलने का इंतजार : फेज चार के तहत कुल छह मेट्रो कॉरिडोर में से तीन कॉरिडोर को अभी मंजूरी नहीं मिली है। इनमें पहला रिठाला से बवाना, नरेला होकर कुंडली तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 26.463 किलोमीटर है, जिसमें 21 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12.377 किलोमीटर का होगा और इसमें 10 स्टेशन होंगे। वहीं, तीसरा लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक बनेगा। इसकी लंबाई 8.38 किलोमीटर की होगी और इसमें 8 स्टेशन होंगे। इस तरह तीनों कॉरिडोर करीब 47.225 किलोमीटर लंबा होंगे।

डीएमआरसी को जल्द जमीन सौंपी जाएगी

दिल्ली सरकार मेट्रो योजनाओं के लिए जरूरी जमीन को बिना किसी बाधा के तुरंत ट्रांसफर करने के लिए सभी आवश्यक कदम सुनिश्चित करेगी और उसे डीएमआरसी को सौंपेगी। इसमें सरकारी भूमि का पट्टा, हस्तांतरण या निजी जमीन की खरीद या अधिग्रहण शामिल होगा। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि अधिग्रहण या हस्तांतरण के कारण योजना के काम में कोई देरी न हो। यह एमओयू भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) के बीच है।

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