दिल्ली : 351 सड़कों के मिश्रित उपयोग की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, केस की पैरवी के लिए वकील भी बदले

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सीलिंग संकट से व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए शहर की 351 सड़कों को वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग की सूची में रखने के संबंध में एक अधिसूचना दाखिल की है।

दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 351 सड़कों को लेकर अधिसूचना दाखिल की है। फिलहाल, सीलिंग के तहत कार्रवाई इन 351 सड़कों को छोड़कर हो रही है। यह कार्रवाई बिना कन्वर्जन शुल्क दिए आवासीय क्षेत्रों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की वजह से की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति यह कार्रवाई कर रही है और इसे भाजपानीत तीनों नगर निगमों में लागू किया जा रहा है। कोर्ट को अब सीलिंग के तहत कार्रवाई करने के लिए वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग की सूची में बदलाव की मंजूरी देनी होगी। 

केस की पैरवी के लिए बदले गए वकील

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि सीलिंग से राहत दिलाने के लिए 351 सड़कों के मामले को सुप्रीम कोर्ट में रख दिया गया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर जल्द राहत मिलेगी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस केस की पैरवी के लिए दिल्ली सरकार ने अपने वकील भी बदले हैं, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी ने मांग की थी। अब इस केस की पैरवी पराग त्रिपाठी और अरविंद दत्त करेंगे।