दिल्ली में पीएम-उदय के तहत 400 से अधिक महिलाओं ने मालिकाना हक के लिए किया आवेदन

दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम उदय शिविरों में आवेदन करने वाली महिलाओं में से 101 महिलाओं को मालिकाना हक के दस्तावेज भी प्रदान किए गए।

राज निवास के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम-उदय योजना के तहत शहर की अनधिकृत कॉलोनियों में 400 से अधिक महिलाओं ने अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया है। 

उपराज्यपाल कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि शनिवार को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आयोजित 10 कैंपों में अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित कुल 432 आवेदनों में से 285 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया और 101 महिलाओं को स्वामित्व के दस्तावेज सौंपे गए।

प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय), दिल्ली में 1,731 अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने की एक योजना है। ये अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियमन, 2019 के अनुसार दिए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति अधिकार प्रदान किए जाने से इन कॉलोनियों के निवासियों को बिना किसी बाधा के संपत्ति बेचने और खरीदने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि निवासी इन संपत्तियों के बदले बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन भी ले सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि अगर वे मौजूदा संरचनाओं में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे नक्शा भी पास करा सकते हैं।

विधायकों को उनके क्षेत्र में जल्द मिलेंगे कार्यालय : विजेंद्र गुप्ता 

वहीं, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता के साथ संपर्क करने और प्रभावी जनसेवा सुनिश्चित करने में सहायक होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान, प्रोटोकॉल के अनुसार, पूर्व विधायकों को आवंटित कार्यालय वापस ले लिए गए थे। अब नए विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद उनके विधायी और क्षेत्रीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नए कार्यालयों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द आवंटन प्रक्रिया पूरी करें।