भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना केंद्र का एजेंडा: शरद पवार

छत्रपति संभाजीनगर/लातूर, एजेंसी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सरंक्षण देना और सत्ता के लिए उनसे हाथ मिलाना केंद्र सरकार का एकमात्र एजेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को काम न करने देने के लिए फर्जी अपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। परभणी के जिंतूर में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने अपने दावे को लेकर राज्य के मंत्री छगन भुजबल के कथित बयान का हवाला दिया। भुजबल अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा का हिस्सा हैं। पवार ने दावा किया, भुजबल से जब पूछा गया कि वह सत्तारूढ़ गठबंधन में क्यों शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि वे जेल नहीं जाना चाहते थे। (उन्होंने कहा) अगर हमें जेल नहीं जाना है, तो हमें केंद्र से जुड़ना होगा। अगर कोई वरिष्ठ मंत्री ऐसा कह रहा है, तो यह साफ है कि सत्ता का दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है।

किसानों पर संकट गहराया

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस-राकांपा सरकार ने किसानों के 70 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए, लेकिन अब स्थिति यह है कि सोयाबीन और कपास की फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं और किसान संकट में हैं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है, जो उसकी किसान विरोधी नीति का हिस्सा है।

पवार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। जब महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता और न ही वे सुरक्षित हैं, तो मौजूदा सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

छगन भुजबल का बयान से इनकार

वहीं, भुजबल ने इस बात से इनकार किया कि वह प्रवर्तन निदेशालय की जांच से बचने के लिए राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ स्वीकार नहीं किया।

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महायुति सरकार की नीतियों से जनता परेशानः नाना पटोले

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने लातूर के निलंगा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति सरकार की नीतियों के कारण आम जनता परेशान है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने तथा महा विकास आघाडी (एमवीए) को सत्ता में लाने की जरूरत है।

कांग्रेस उम्मीदवार अभय सालुंके के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए पटोले ने कहा कि किसान को उनकी फसलों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा ऐसे में उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। कानून-व्यवस्था खराब है और राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई लोगों के सामने प्रमुख मुद्दे हैं।

एमवीए की गारंटी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हर महिला को तीन हजार रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी और तीन लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को भत्ते के रूप में हर माह चार हजार रुपये दिए जाएंगे और महिलाएं राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।