एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को नहीं हटाया: धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि छठी कक्षा की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना मौजूद है। उन्होंने प्रस्तावना हटाए जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। राज्यसभा में शून्यकाल के तुरंत बाद प्रधान ने कहा कि खरगे ने शिक्षा विभाग की एनसीईआरटी पुस्तकों के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं। विपक्ष के नेता कह रहे थे कि पहले पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तावना होती थी। छठी कक्षा की नई पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तावना है बल्कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान भी मौजूद हैं। ये संविधान के मुख्य मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये किताबों में हैं। उन्होंने जो कहा, वह तथ्य नहीं था।

कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगाः

इससे पहले, विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्यसभा में एनसीईआरटी की कुछ पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटाने का मुद्दा उठाया। शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और आधार है और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में प्रकाशित होती थी। उन्होंने कहा कि हर नागरिक, खास तौर पर भावी पीढ़ी को भारतीय लोकतंत्र और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों के साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीआर आंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। खरगे ने मांग की कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे और सदन के सामने तथ्य पेश करे तथा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटाने के कदम को वापस ले।

नड्डा बोले, सरकार संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धः

इस दावे का सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहते हुए खंडन किया कि सरकार संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वह पूरे अधिकार के साथ कह सकते हैं कि संविधान को लेकर किसी भी तरह से परेशान होने वाला कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा, शब्द दर शब्द, अक्षर दर अक्षर, मोदी के गतिशील नेतृत्व में यह सरकार (संविधान के प्रति) प्रतिबद्ध है।

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मोदी सरकार ने संविधान दिवस घोषित कियाः जेपी नड्डा

नड्डा ने घोषणा की कि प्रस्तावना की रक्षा की गई है और की जाएगी। मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा संविधान सभा की बहस का हवाला दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया। नड्डा ने 1975 में आपातकाल लगाने और संविधान का उल्लंघन करते हुए राज्यों में 90 से अधिक निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा।