सवाल-जवाब : लोकसभा : दिल्ली सरकार केंद्र की कई योजनाएं लागू नहीं कर रही: चौहान

या, राजधानी के किसान केंद्रीय योजनाओं से महरूम : चौहान

- दिल्ली में जैविक खेती में लगे किसानों को केंद्र का पूरा सहयोग मिलेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र की अनेक कृषि संबंधी योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए मंगलवार को दिल्ली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां के किसानों को महत्वपूर्ण लाभों से वंचित किया जा रहा है।

कृषि मंत्री चौहान ने लोकसभा में भाजपा के सदस्य रामवीर सिंह विधूड़ी के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को राजधानी के क्षेत्र में किसानों के फायदे के लिए केंद्र की योजनाओं को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों के लाभ के लिए किसान केंद्रित योजनाओं को लागू करे। चौहान ने कहा, केंद्र सरकार किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय से काम करती है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली सरकार अनेक केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा रही है, जिससे किसान प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जैविक खेती में लगे किसानों को केंद्र से पूरी तरह सहयोग मिलेगा। चौहान ने कहा, हम किसानों को जैविक खाद के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सीधे सहायता प्रदान करते हैं।

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किसानों की आमदनी बढ़ रही

शिवराज चौहान ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। वह इस काम में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। चौहान ने लोकसभा में सपा के आनंद भदौरिया के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार 2002-03 में किसानों की आय 2,015 रुपये प्रति माह थी जो 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपये प्रति माह हो गई। उन्होंने सदन को बताया कि 2019 के बाद अभी यह सर्वे नहीं हुआ है जो अगले वर्ष किया जाएगा लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि 2019 के बाद किसानों की आय तेजी से बढ़ रही है। कृषि मंत्री ने देश में डीएपी खाद की किल्लत के सवालों पर कहा कि लगातार डीएपी आ रहा है।

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अब तक 37.17 लाख से अधिक किसान आईडी बनाए गए

केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में संसद को बताया कि एग्रीस्टैक परियोजना के तहत अब तक 37.17 लाख से अधिक किसानों के पहचान पत्र (आईडी) बनाए गए हैं। किसान आईडी में किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक और उपयोगी आंकड़े शामिल हैं, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त करने और ऋण, बीमा, खरीद आदि के लिए डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणीकरण इत्यादि करने में मदद मिलती है।