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NCR में 10 से ज्यादा कॉलोनियों की संवरेगी सूरत, सड़कें व नालों के लिए बजट मंजूर

फरीदाबाद से सटे पलवल में नियमित हुई 10 से ज्यादा कॉलोनियों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने इन कॉलोनियों में सड़कों, नालों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए दस करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट मंजूर किया है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पलवल। हिन्दुस्तानFri, 31 Jan 2025 02:33 PM
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NCR में 10 से ज्यादा कॉलोनियों की संवरेगी सूरत, सड़कें व नालों के लिए बजट मंजूर

फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले में नियमित हुई दस से ज्यादा कॉलोनियों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने इन कॉलोनियों में सड़कों, नालों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए दस करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट मंजूर किया है। इससे हजारों लोगों को काफी राहत मिलेगी।

इन कॉलोनियों के लिए सरकार से मंजूर हुए बजट का एक बड़ा हिस्सा सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। धौलागढ़ कॉलोनी में करीब 49 लाख रुपये का बजट सड़कों और नालों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। काशीपुर कॉलोनी में 68 लाख रुपये की राशि सड़कें और नालों के निर्माण पर खर्च की जाएगी, जिससे यहां जल निकासी की समस्या दूर होगी। फिरोजपुर और अगवानपुर कॉलोनियों में क्रमश एक करोड़ रुपये और डेढ़ करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे इन क्षेत्रों में भी सड़कें और नालों का निर्माण किया जाएगा।

किठवाड़ी कॉलोनी में 28 लाख रुपये का बजट सड़क निर्माण और जल निकासी के कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। पलवल शहर के अन्य इलाकों में करीब 4 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्य होंगे। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यों से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

फरवरी में निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी

सरकारी की योजना के मुताबिक, फरवरी के पहले सप्ताह से इन विकास कार्यों के निर्माण की शुरुआत की जाएगी। पलवल नगर परिषद को इन कार्यों को कराने की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके लिए निजी कंपनियों से टेंडर भी मांगे गए हैं। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़क निर्माण, नालों का निर्माण और जल निकासी व्यवस्था की सुधार की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन सुविधा प्रदान करना है, ताकि नागरिकों को बुनियादी समस्याओं से निजात मिल सके।

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