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बिना इजाजत केजरीवाल ने 'शीशमहल' में कराया निर्माण, BJP का MCD कमिश्नर को पत्र; क्या की डिमांड

पिछले कुछ दिनों से 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित बंगला सुर्खियों में छाया हुआ है। पहले आतिशी को बंगला अलॉट नहीं किए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई थी। अब बीजेपी ने कथित शीशमहल में किए गए निर्माण को लेकर पत्र लिखा है।

Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 17 Oct 2024 07:35 AM
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पिछले कुछ दिनों से 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित बंगला सुर्खियों में छाया हुआ है। पहले आतिशी को बंगला अलॉट नहीं किए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई थी। अब बीजेपी ने कथित शीशमहल में किए गए निर्माण को लेकर पत्र लिखा है। पार्टी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कमिश्नर अश्विनी कुमार को बंगले में अनाधिकृत निर्माण और विलय का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है। आरोप है कि एमसीडी से अनुमति लिए बिना इसमें बदलाव किए गए।

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन आवास में नगर निगम या दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की मंजूरी के बिना बदलाव किए हैं। 14 अक्टूबर को कमिश्नर को लिखे पत्र में कपूर ने तत्काल दौरा करने का आग्रह किया और अनुरोध किया कि 'पुनर्निर्मित बंगले को डीएमसी अधिनियम की धारा 343 और 344 के तहत बुक किया जाए और 345 ए के तहत सीलिंग नोटिस जारी किया जाए।'

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, कपूर ने दावा किया, 'एमपीडी 2021 के अनुसार, सिविल लाइंस एक विरासत संरक्षण क्षेत्र है, जहां बिना पूर्व अनुमति के पुनर्निर्माण या संपत्तियों का एकीकरण नहीं किया जा सकता है।' भाजपा पदाधिकारी ने आगे आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी ने पुनर्निर्माण के लिए 2020-21 में डीयूएसी से अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई।

कपूर ने पत्र में कहा, 'इसके बावजूद, पीडब्ल्यूडी ने एकीकरण और 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर एक स्विमिंग पूल के अनधिकृत निर्माण सहित अवैध निर्माण किए। वहीं, परिसर में अवैध रूप से विभिन्न आकारों के लगभग एक दर्जन सेमी-परमानेंट पोर्टा और टिन शेड हैं, जिन्हें भी ध्वस्त करने की जरूरत है।'

इससे पहले, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी सीवीसी को पत्र लिखकर रीनोवेशन कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। बता दें कि काफी समय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बंगले को ‘शीशमहल’ बताते हुए आरोप लगाती रही है कि इसका नवीनीकरण केजरीवाल ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च करके कराया और नियमों का उल्लंघन किया।

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