हाईवे को जलभराव से बचाने के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक के समीप गांव नरसिंहपुर में हर साल मानसून में हो रहे जलभराव की स्थिति से निपटने के आदेश हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने जिला उपायुक्त अजय कुमार को जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक विवादित जमीन का अधिग्रहण आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत करना होगा। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि मानसून से पहले बरसाती नाले का निर्माण किया जाए। अगले साल जलभराव के चलते यातायात जाम इस हाईवे पर नहीं होना चाहिए। मंगलवार को गुरुग्राम में विकास की अड़चनों को लेकर मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई थी। इसमें एक मुद्दा हीरो होंडा चौक पर हर साल मानसून में जलभराव होना था। जीएमडीए के मुख्य अभियंता राजेश बंसल ने बताया था कि 750 मीटर लंबा बरसाती नाला बनाया जाना है, जिसके लिए 3750 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। दो हजार वर्ग मीटर जमीन एचएसआईआईडीसी के पास है। 1750 वर्ग मीटर जमीन का मालिकाना हक निजी लोगों के पास है, जिसका अधिग्रहण करना आवश्यक है। मुख्य सचिव ने जमीन का अधिग्रहण करने के आदेश जिला उपायुक्त को जारी किए। इस बैठक में आईएएस अनुराग रस्तोगी, एके सिंह, अशोक खेमका, विकास गुप्ता, श्यामल मिश्रा, डी.सुरेश, चंद्रशेखर खरे, विनय प्रताप सिंह, अमित खत्री, अजय कुमार, वैशाली सिंह, रेनू सोगन आदि मौजूद रहे।

बस अड्ढे नीचे और शॉपिंग मॉल ऊपर होगा

इस बैठक में सेक्टर-65 में ई-बस डिपो के निर्माण का मुद्दा उठा। जीएमडीए ने आरोप लगाया कि एचएसवीपी की जमीन से डिपो निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। एचएसवीपी ने कहा कि छह एकड़ जमीन 60 मीटर चौड़ी सड़क पर है। यह एक व्यावसायिक सेक्टर है। ऐसे में जमीन की कीमत इस सेक्टर में बेहद अधिक है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए कि इस जमीन पर पीपीपी मोड पर बस अड्ढे का निर्माण किया जाए। नीचे बस अड्ढा होगा, जबकि ऊपर शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा।

राजीव चौक पर बरसाती नाला बनाया जाए

जीएमडीए ने राजीव चौक से लेकर नेहरू स्टेडियम तक बरसाती नाले के निर्माण का मामला मुख्य सचिव के सामने रखा। मुख्य सचिव को बताया कि वन क्षेत्र में निर्माण की मंजूरी वन विभाग नहीं दे रहा है। ऐसे में हर मानसून में इस चौक पर जलभराव होता है। मुख्य सचिव ने वन विभाग के अधिकारियों को जमीन से बरसाती नाला निकालने की मंजूरी केंद्र सरकार से दिलवाने के आदेश जारी किए। बता दें कि जीएमडीए ने पिछले दो साल में दो बार टेंडर लगाए हैं, लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ सके।

25 मुख्य सड़कों की अड़चन दूर करने के आदेश

न्यू गुरुग्राम की 25 मुख्य सड़कों में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का वितरण नहीं देने को लेकर विवाद है। इसकी वजह से सड़क के अलावा पानी, सीवर की लाइन के साथ-साथ बरसाती पानी की निकासी का नाला डालने में दिक्कत आ रही है। मुख्य सचिव ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के मुख्य प्रशासक डॉ. चंद्रशेखर खरे और प्रशासक वैशाली सिंह को आदेश जारी किए कि इन अड़चनों को जल्द दूर करवाकर जमीन को जीएमडीए के सुपुर्द किया जाए। सेक्टर-72 के समीप जमीन नहीं मिलने के कारण सेक्टर-57 से लेकर 80 तक पीने का पर्याप्त पानी पहुंचाने में जीएमडीए को दिक्कत आ रही है।

पानी की मात्रा को बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श

इस बैठक में गुरुग्राम शहर में गर्मियों में पानी की सप्लाई कम होने का मामला उठा। जीएमडीए अधिकारियों ने बताया कि 267 क्यूसिक पानी की जरूरत है, लेकिन 35 क्यूसिक पानी कम आता है। अगले साल में 10 क्यूसिक पानी की मांग और बढ़ जाएगी। अधिकारियों ने आग्रह किया कि गुरुग्राम नहर और एनसीआर नहर की क्षमता को बढ़ाया जाए। सिंचाई विभाग ने तर्क दिया कि यदि गुरुग्राम में पानी की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो दक्षिण हरियाणा के अन्य जिलों में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे में पानी के सामान बंटवारे को लेकर मुख्य सचिव की तरफ से अलग से बैठक बुलाई जाएगी।

मलबे का निपटान करने के आदेश

मुख्य सचिव ने गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त अशोक गर्ग और मानेसर नगर निगम की आयुक्त रेनू सोगन को आदेश जारी किए कि मलबे का निपटान किया जाए। जगह-जगह मलबा पड़ा हुआ है, जिससे शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से प्रदूषण भी पनप रहा है। ऐसे में इस कार्य में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। अतिरिक्त श्रमिक और ठेकेदार बढ़ाए जाएं।