दिल्ली में अवैध रूप से पार्क वाहनों पर बढ़ेगी सख्ती, MCD, NDMC और पुलिस की बड़ी तैयारी

दिल्ली में आने वाले दिनों में अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों पर सख्ती और बढ़ने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और एनडीएमसी एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करेंगे, जिसका इस्तेमाल अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों की तस्वीरें लेने और रियल टाइम में कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा। राज निवास के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐप विकसित करने का फैसला ट्रैफिक की समस्या पर एक समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की थी।

अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान अवैध पार्किंग को चिंता का विषय करार दिया गया। बैठक में कहा गया कि यदि इस समस्या पर तुरंत गौर नहीं किया गया तो स्थितियां खराब ही होती जाएंगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों की तस्वीरें ऐप पर अपलोड की जाएंगी, जिससे रियल टाइम कार्रवाई की जा सकेगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होगी।

सबसे पहले अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों की तस्वीरें कार्रवाई के लिए ऐप पर अपलोड की जाएंगी। इस काम को बागीचों की देखरेख करने वाले अंजाम देंगे। अधिकारी उन्हें प्रोत्साहित करने के तरीके भी तलाश रहे हैं। बैठक में उच्चाधिकारियों को यह भी बताया गया कि मल्टी लेवल पार्किंग स्थलों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। यातायात पुलिस को इस मुद्दे को हल करने और मल्टी लेवल कार पार्कों में पार्किंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

ट्रैफिक पुलिस को मल्टी लेवल पार्किंग स्थलों के उपयोग को पर्याप्त छूट के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ई-वाहनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कमला नगर और यूसुफ सराय मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग स्थलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। वाहनों को पार्क करते समय होने वाली बाधाओं को कम करने के लिए एंगुलर पार्किंग को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अधिकारियों ने बैठक में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा- उपराज्यपाल ने यातायात पुलिस को भारी वाहनों द्वारा बस लेन के उपयोग को लागू करने और स्क्रैपयार्ड में पड़े पुराने पुलिस वाहनों को स्क्रैप करने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करने का भी निर्देश दिया है।