पुराने मंत्री रहेंगे बरकरार, दो नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना; ऐसी हो सकती है आतिशी कैबिनेट

दिल्ली की नामित मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ लेने की संभावित तारीख सामने आने के बाद अब उनके मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं चलने लगी हैं। खबरों के अनुसार आतिशी की कैबिनेट में वर्तमान मंत्रियों के अलावा दो नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए बुधवार को आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि आतिशी के नेतृत्व वाली नई सरकार में सभी मौजूदा मंत्री बरकरार रहेंगे, जबकि दो नए सदस्य शामिल हो सकते हैं।

सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मंत्रिमंडल में किसी भी नए प्रयोग की संभावना को खारिज कर दिया, क्योंकि चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट में बरकरार रहेंगे, जबकि करोलबाग विधायक विशेष रवि या कोंडली विधायक कुलदीप कुमार नए चेहरों के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र के बाद उम्मीद है कि आतिशी 21 सितंबर को अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा, 'विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चयन में ज्यादा प्रयोग की गुंजाइश नहीं है और पुराने चेहरों को निश्चित रूप से बरकरार रखा जाएगा, जबकि दो नए मंत्री भी शामिल हो सकते हैं।'

इससे पहले सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आतिशी को पहले ही विधानसभा में AAP विधायक दल का नेता चुना गया था।

AAP सूत्रों ने दावा किया कि तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे से खाली हुई जगह पर विशेष रवि या कुलदीप कुमार को शामिल किया जा सकता है। आनंद ने इस साल अप्रैल में केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया था और आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ दी थी। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से खाली हुई जगह को भरने के लिए पार्टी के विधायकों जरनैल सिंह, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती और संजीव झा के नाम चर्चा में थे।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है और 21 सितंबर को आतिशी के शपथ ग्रहण का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत सात सदस्य हैं। नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट में शामिल होने वाले दो नए लोगों का कार्यकाल बहुत छोटा होगा क्योंकि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं।

केजरीवाल सरकार में आतिशी के पास शिक्षा, वित्त, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और बिजली समेत 13 विभाग थे। अगर वह इन्हें अपने पास रखने का फैसला करती हैं, तो यह लंबे समय के बाद होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कई विभाग होंगे। केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं था।