आयुष्मान भारत सबसे बड़ा घोटाला; सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में स्टे पर केजरीवाल

दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहाल लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आयुष्मान भारत को सबसे बड़ा घोटाला बताया है।

उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भई मुहर लगा दी है कि वह फर्जी योजना है। आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। जिस दिन केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा की यह योजना कितना बड़ा स्कैम है।

बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार से कहा था कि वह 5 जनवरी तक केंद्र के साथ योजना को लागू करने को लेकर एमओयू पर साइन कर ले। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि स्वास्थ्य उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लिहाजा उसे केंद्र के साथ समझौते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

इससे पहले भाजपाने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार पर आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करके और दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के वास्ते 2,400 करोड़ रुपये स्वीकार नहीं करके राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने का आरोप लगाया।

भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने राजनीतिक कारणों से ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना’ को रोका।

उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन आप ने अब तक इस योजना को लागू नहीं किया है जबकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इसे लागू किया जा सकता था।

सचदेवा ने यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैं अदालत से दिल्ली सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि आयुष्मान भारत योजना को लोगों के लाभ के लिए लागू करने की जरूरत है।’’ इस संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के भाजपा सांसद भी शामिल हुए।

भाषा से इनपुट