Hindi Newsएनसीआर न्यूज़1700 hectares land acquisition will start soon for these new sectors in yamuna authority area what is YEIDA plan

यमुना प्राधिकरण के इन नए सेक्टरों के लिए जल्द होगा 1700 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण, YEIDA का क्या प्लान

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय और औद्योगिक सहित सभी तरह की संपत्तियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए यीडा द्वारा यहां विकसित किए जा रहे नए सेक्टरों के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSun, 22 Sep 2024 10:11 AM
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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में आवासीय और औद्योगिक सहित सभी तरह की संपत्तियों की मांग दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए यीडा द्वारा यहां विकसित किए जा रहे नए सेक्टरों 5, 8, 8डी, 10 व 11 के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इससे संबंधित प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा जा चुका है। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान- 2041 में नियोजित सेक्टरों को विकसित करने के लिए 1700 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।

बता दें कि, सेक्टर-8 में पोस्टल विभाग को लॉजिस्टिक के लिए जगह दी जाएगी। सेक्टर-5 आवासीय होगा। इसमें सोसाइटी के अलावा सामान्य भूखंडों की योजना निकाली जाएगी।

नियमानुसार किसी भी जिले में सिंचित क्षेत्र की 5 प्रतिशत जमीन ही विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा सकती है, लेकिन गौतमबुद्धनगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत तीनों प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं के लिए यह सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है।

इस पर जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने गौतमबुद्ध नगर के लिए जमीन अधिग्रहण की सीमा को 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इससे संबंधित आदेश पूर्व में जारी किया गया था। 

प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2041 में आवासीय, औद्योगिक, बहुउद्देशीय उपयोग समेत विभिन्न श्रेणी के लिए सेक्टर नियोजित किए हैं। इन सेक्टरों के लिए 1700 हेक्टेयर जमीन के प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास लंबित हैं। जमीन की बढ़ती मांग को देखते हुए यीडा ने जिला प्रशासन से जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा, ‘’नए सेक्टरों के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास है। जमीन पर कब्जा मिलने पर विकास परियोजनाओं के अलावा सभी तरह के भूखंडों की योजना निकाली जाएगी।'' 

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