उच्च न्यायालयों में प्रमोशन के लिए नौ नामों की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों अरिबम गुनेश्वर शर्मा और गोलमेई गैफुलशिलु काबुई को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को सात न्यायिक अधिकारियों और दो अधिवक्ताओं को विभिन्न हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नति देने की अनुशंसा की। कॉलेजियम में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ भी शामिल हैं।
इसकी सिफारिशों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कॉलेजियम ने अपनी बैठक में न्यायिक अधिकारियों रामचंद्र दत्तात्रेय हड्डर और वेंकटेश नाइक थावरयानाइक को कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसमें कहा गया है, 'सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 जनवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता श्री नागेंद्र रामचंद्र नाइक को कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अपनी पुरानी अनुशंसा पर कायम रहने का फैसला किया।'
अधिवक्ता नीला केदार गोखले को भी प्रमोशन की सिफारिश
कॉलेजियम ने एक अन्य फैसले के तहत अधिवक्ता नीला केदार गोखले को बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यायिक अधिकारी मृदुल कुमार कलिता को गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की भी सिफारिश की गई है। आंध्र प्रदेश के संबंध में कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों पी वेंकट ज्योतिर्मय और वी गोपालकृष्ण राव को वहां के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति को हरी झंडी दे दी।