राजस्थान में 20 हजार सरकारी कर्मचारी ले रहे BPL का राशन, सरकार वसूल करेगी पैसा

राजस्थान सरकार ने अपने 20 हजार जालसाज सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बीपीएल कार्ड बनवाकर गरीबों का राशन खा रहे सरकारी कर्मचारियों से सरकार पैसा वसूल करने का निर्णय लिया है। इन 20,000 सरकारी कर्मचारियों को अब गरीबों का राशन चोरी करने के एवज में भूरा भुगतान करना पड़ेगा।

खाद्य सुरक्षा मंत्री रमेश मीणा ने मंगलवार को बताया कि आरोप है कि राज्य सरकार के करीब 20 हजार कर्मचारी नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट (NFSA) के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मिलने वाला राशन हड़प रहे हैं। यह आरोपी प्रतिपक्ष्य के उपनेता राजेंद्र राठौर द्वारा उठाया गया था। उन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। नियमों के खिलाफ राशन लेने में दोषी पाए गए कर्मचारियों से पूरे पैसे वसूल किए जाएंगे। 

अतिरिक्त आयुक्त (फूड) सुरेश गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया था कि वे बीपीएल राशन पाने वाले सभी लाभार्थियों का सर्वे कराएं। जिलास्तर के सर्वे में पाया गया है कि बीपीएल का लाभ लेने वालों की सूची में कई ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सभी आरोपी कर्मचारियों से पैसे वसूल करने का फैसला किया है।

गुप्ता ने मीडिया को बताया कि जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है आरोपी कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलो राशन के हिसाब से पूरी वसूली की जाए। क्योंकि एफसीआई को राशन पहुंचाने में जो खर्च आता है वह भी इसमें जोड़ा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि एनएफएसए के तहह बीपीएल परिवारों को 25 किलो गेंहू 2 रुपए प्रति किलो दिया जाता है, वहीं अंत्योदय योजना के तह लोगों को 35 किलो अनाज दिया जाता है। राजस्थान में फूड सिक्यूरिटी के तहत 4.97 करोड़ लाभार्थियों को राशन दिया जाता है। इसमें से 27.93 लाख लाभार्थी अंत्योदय योजना के हैं।