महाराष्ट्र : शिवसेना, NCP, कांग्रेस का न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी, माफ होगा किसानों का कर्ज, पढें उद्धव सरकार के रोडमैप की 10 खास बातें

महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने गुरुवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्राम - सीएमपी) जारी कर दिया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की नई उद्धव सरकार के रोडमैप की जानकारी दी गई। इसके खाके के तहत तीनों दल किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किसानों को तत्काल सहायता व ऋण माफी की बात शामिल की गई है। महाविकास अघाड़ी के मुताबिक राज्य कैबिनेट के अंदर और सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी दलों के बीच समन्वय के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास दो समितियां होंगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी कैबिनेट मीटिंग में नैनार रिफाइनरी प्रॉजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट के मुद्दे पर चर्चा होगी।     उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण के बाद रात में पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारी कैबिनेट मीटिंग में नैनार रिफाइनरी प्रॉजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट के मुद्दे पर चर्चा होगी। 

यहां पढ़ें महा विकास आघाडी (शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार) के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की खास बातें 

1. - शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस के संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किसानों के कर्ज की माफी का वादा। 
2. - महा विकास आघाडी राज्य सरकार के रिक्त पदों को तुरंत भरेगा। 
3. - नौकरियों में स्थानीय/ मूल निवासी युवाओं के लिये 80 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर कानून बनाया जाएगा
4. किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाएगी
5. राज्य के नागरिकों को एक रुपये में इलाज देने की वादा भी सरकार के एजेंडे में शामिल है।

Common Minimum Program of 'Maha Vikas Aghadi' (NCP-Congress-Shiv Sena alliance). pic.twitter.com/2qw2ECwRkU

— ANI (@ANI) November 28, 2019

6. सीएमपी में सेकुलर शब्द पर भी जोर दिया गया है जिसको लेकर काफी चर्चा की गई थी।
7. प्रोग्राम के मुताबिक गरीबों को बिना ब्याज के शिक्षा कर्ज देने की व्यवस्था की जाएगी। 
8. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किसान, रोजगार, शिक्षा, शहरी विकास, पर्यटन, कला, संस्कृति और महिलाओं के मुद्दे पर काम करने का वादा किया गया है। 
9. सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। राज्य के सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा।
10. उद्योग व निवेश को राज्य में आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। आम आदमी के लिए 10 रुपये में भोजन की व्यवस्था करेंगे। बुजुर्गों को मिल रही सुविधाओं को बढ़ाया जाएग।