लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी से बनाए संबंध? सेना ने कर्नल के खिलाफ दिया कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश

नई दिल्ली में मिशन ओलंपिक विंग में तैनात एक कर्नल के खिलाफ लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी के साथ संबंध रखने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद भारतीय सेना ने जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई), महू में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत के बाद, मुख्यालय सेंट्रल कमान, लखनऊ द्वारा जांच का आदेश दिया गया है।

ब्रिगेडियर-इन-चार्ज-एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यालय एमसीटीई को की गई शिकायत के आधार पर, कार्यवाहक उप-प्रमुख सेनाध्यक्ष (आईएस एंड सी), लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फर्नांडीज ने अधिकारियों के एक बोर्ड को कर्नल से संबंधित डिजिटल सामान (मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि) को जब्त करने और सील करने का आदेश दिया। कर्नल को एक अधिकारी और दो जवानों की निगरानी में 'नजदीकी गिरफ्तारी' के तहत रखा गया है। 

साथी सैनिकों की पत्नियों के साथ संबंध रखने के आरोपी अधिकारियों पर सेना कड़ी कार्रवाई कर रही है। सेना की भाषा में इसे 'भाई अधिकारी की पत्नी का प्यार चुराना' कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां ऐसे व्यक्तियों पर जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने दलील दी कि उन्हें अपना डिजिटल सामान सौंपने की धमकी दी गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि शुरू में उनकी और उनके परिवार के डिजिटल सामान को जब्त करने के लिए झूठे कारण बताए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बताया गया कि इन्हें जब्त किया जा रहा है क्योंकि उनके मोबाइल फोन से कुछ गोपनीय जानकारी लीक हो गई थी और मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।

सेना के अधिकारियों को दिए गए एक आवेदन में, कर्नल ने यह भी तर्क दिया कि जब उन्हें हाइपरटेंशन का पता चलने के बाद दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह मनोरोग वार्ड में थे, तब भी उन्हें धमकी दी गई थी। कर्नल ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके सरकारी आवास को बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने सील कर दिया है।

हालाँकि, इस संबंध में सेना के निर्देशों से यह स्पष्ट है कि जब अधिकारी अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप साझा नहीं कर रहा है, तो अधिकारियों के एक बोर्ड को उसके घर का दौरा करना चाहिए और उसे जब्त करना चाहिए और अगर घर बंद पाया जाता है, तो उसे सील कर दिया जाना चाहिए।

इस संबंध में सेना के आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि अधिकारी शांतिपूर्वक अपना डिजिटल सामान को सौंपने से इनकार करता है, तो उसे वैध आदेश की अवज्ञा करने के लिए करीबी गिरफ्तारी के तहत रखा जाएगा और उसकी डिजिटल संपत्ति को सैन्य पुलिस कोर (सीएमपी) के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधिकारियों के बोर्ड द्वारा जब्त और सील किया जाएगा।