SIMI और PFI समेत 17 संगठनों पर नकेल, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत लिया बड़ा ऐक्शन; पूरी लिस्ट

देश भर के 17 संगठनों को गैरकानूनी संघों के तौर पर घोषित किया गया है। मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित उत्तर में बताया, 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) और मैतेई चरमपंथी संगठनों का नाम शामिल है।'

मैतेई संगठनों में (i) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और इसकी राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF) (ii) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (MPA) (iii) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (PREPAK) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी (iv) कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (KCR) और उसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी (v) कांगलेई याओल कनबा लूप (KYKL) (vi) समन्वय समिति (कोरकॉम) और (vii) एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेईपाक (ASUK) जैसे गुट UAPA के तहत गैरकानूनी संघ घोषित हुए हैं।

ये रही गैरकानूनी संगठनों की पूरी लिस्ट
राज्य मंत्री ने कहा, 'ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT), हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC), लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF), जमात-ए-इस्लामी (Jel) गैरकानूनी संगठन हैं।' 

जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद, यासीन मलिक गुट), सिख फॉर जस्टिस (SFJ), पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी फ्रंट जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन और केरल अन्य संगठन ऐसे हैं जिन्हें गृह मंत्रालय की ओर से गैरकानूनी घोषित किया गया है। यूएपीए के तहत गैरकानूनी संघों के रूप में लिस्टेड अन्य संगठनों में जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP), मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट), तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) शामिल हैं।