शिवराज की स्कीम अपना रहे कई राज्य, चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की बहार; खुलने लगा खजाना

बीते साल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जब नतीजे आए तो उसने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 48 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल करते हुए भाजपा ने कुल 163 सीटों पर जीत हासिल की। इन शानदार नतीजों के पीछे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से घोषित की गई लाडली बहना योजना का योगदान माना गया था। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की रकम देने का वादा किया था। इस स्कीम के ऐलान से महिलाओं पर बड़ा असर हुआ और भाजपा को बड़ी जीत मिली। भले ही शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन इस स्कीम का श्रेय उन्हें ही मिलता रहा है।

अब इस स्कीम को कई राज्य दोहरा रहे हैं। खासतौर पर चुनावी राज्यों में ऐसी स्कीम की बहार है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पहले ही लड़की बहिन योजना का ऐलान कर चुकी है। इसके तहत हर महीने 1500 रुपये की रकम दी जानी है। 21 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है और इसकी पहली और दूसरी किश्त एक साथ ही रक्षाबंधन से पहले ट्रांसफर की जानी है। शिंदे सरकार ने इस योजना के लिए 25000 करोड़ रुपये का बजट पहले ही तय कर दिया है। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त को है। चर्चा है कि अब ऐसी ही योजना हरियाणा की भाजपा सरकार भी चुनाव से पहले घोषित कर सकती है।

अब तक महाराष्ट्र में 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं का इस योजना के लिए वेरिफिकेशन हो चुका है। राज्य सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को कम से कम तीन किस्तें इस स्कीम के तहत मिल जाएं। बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऐलान कर चुकी है। इसके तहत 21 से 50 साल तक की उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये की रकम मिलनी है। वहीं 50 साल से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1 हजार रुपये की ही पेंशन मिलनी है।

झारखंड में नई स्कीम के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन चालू है और करीब 30 लाख महिलाएं अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। सरकार ने इस स्कीम के तहत 45 लाख महिलाओं को लाभ देने का फैसला लिया है। इसके लिए 4500 करोड़ रुपये का बजट भी तय किया गया है। अब हरियाणा की बात करें तो हर घर हर गृहिणी स्कीम के तहत महिलाओं के नाम पर 500 रुपये में ही एलपीजी सिलेंडर देने का प्रस्ताव है। चर्चा है कि सीधे कुछ रकम ट्रांसफर करने जैसी स्कीम भी हरियाणा सरकार घोषणा कर सकती है।