लॉटरी बेचने वालों को SC से बड़ी राहत, टिकटों पर नहीं लगेगा सेवा कर; सरकार की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा कि लॉटरी के टिकटों को बेचने, उनका प्रचार करने या अन्य किसी भी तरह की गतिविधि पर सेवा कर नहीं लगाया जा सकता है।इस मामले में केंद्र सरकार और इसके राजस्व विभाग ने टैक्स लगाने के संबंध में याचिका डाली थी, अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से लॉटरी वितरकों में खुशी की लहर है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने की। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, हमें केंद्र सरकार और अन्य द्वारा दायर अपीलों में कोई मेरिट नहीं दिखती। इसलिए, ये अपीलें खारिज की जाती हैं। वहीं, करदाता (असेसी) द्वारा दायर अपील को तदनुसार निपटाया जाता है।

अदालत ने 120 पृष्ठों के इस ऐतिहासिक फैसले को लिखा, जिसमें सिक्किम हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। इस निर्णय में उन्होंने वित्तीय कानून, इसके संशोधनों और मामले के जटिल इतिहास पर विस्तार से चर्चा की।

यह फैसला लॉटरी वितरकों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि फैसले से स्पष्ट हो गया है कि लॉटरी टिकटों की बिक्री और उससे संबंधित गतिविधियों पर सेवा कर नहीं लगाया जा सकता।