बांग्लादेश के शीर्ष राजदूत को विदेश मंत्रालय ने किया तलब, ढाका के ऐक्शन पर किया खबरदार

नई दिल्ली और ढाका के बीच तल्ख होते रिश्तों के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने आज (सोमवार, 13 जनवरी) बांग्लादेशी राजनयिक और वहां के डिप्टी हाई कमिश्नर नुरुल इस्लाम को न सिर्फ तलब किया बल्कि रविवार को बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के कदम पर ऐतराज जताते हुए पड़ोसी देश को खबरदार किया है। रविवार को ढाका ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। आरोप लगाया था कि भारत 4,156 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेशी सीमा पर पांच विशिष्ट स्थानों पर बाड़ लगाने का प्रयास कर रहा है। ढाका ने इन कार्रवाइयों को सीमा गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया था।

बता दें कि प्रणय वर्मा रविवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3:00 बजे ढाका में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय पहुंचे थे। सरकारी बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) समाचार एजेंसी के अनुसार, बांग्लादेशी विदेश सचिव जशीम उद्दीन के साथ उनकी बैठक लगभग 45 मिनट तक चली थी।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने रविवार को विदेश मंत्रालय में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के समक्ष बांग्लादेश-भारत सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) की हाल की गतिविधियों पर बांग्लादेश सरकार की गहरी चिंता पर प्रकाश डाला।" उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी गतिविधियों, खासकर कांटेदार तार की बाड़ लगाने और बीएसएफ द्वारा संबंधित परिचालन कार्रवाइयों ने दोनों देशों की सीमा पर तनाव और अशांति पैदा की है।

इस मीटिंग में बांग्लादेश के विदेश सचिव ने सुनामगंज में एक बांग्लादेशी नागरिक की कथित हत्या पर गहरी चिंता और निराशा भी व्यक्त की। इसके जवाब में, भारतीय उच्चायुक्त ने सीमा पर अपराधों से निपटने और तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और तस्करी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया।

बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात के बाद प्रणय वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने विदेश सचिव से मुलाकात कर अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और मानव तस्करी की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा की।’’ उन्होंने कहा, “हमारे दो सीमा रक्षक बल, बीएसएफ और बीजीबी संवाद में हैं और समझ को लागू किया जाएगा और अपराधों से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।”