गरीबों के लिए बनी पेंशन हड़प गए सरकारी कर्मचारी, गजेटेड अधिकारी भी शामिल; अब होगी वसूली

सूचना केरल मिशन (Information Kerala Mission) द्वारा किए गए निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य के 1,458 सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से उन सामाजिक कल्याण पेंशनों का लाभ उठा रहे थे, जो केवल समाज के कमजोर वर्गों के लिए ही निर्धारित हैं। यह जांच केरल के वित्त विभाग के निर्देश पर की गई थी।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह बेहद चौंकाने वाला है कि सरकारी कर्मचारी ही लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं। अवैध रूप से प्राप्त धनराशि की पाई-पाई उनसे वसूली जाएगी। इसके अलावा, इस तरह की घटनाओं की जांच की जाएगी और दस्तावेजों में गड़बड़ी करने में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। राज्य कल्याण पेंशन गरीब लोगों के लिए है और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।"

5 श्रेणियों में 60 लाख लाभार्थियों को मिलता है पेंशन

केरल सरकार कमजोर वर्गों के लोगों के लिए हर महीने ₹1,600 की पेंशन देती है। यह पेंशन 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों या 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को मिलती है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों को यह पेंशन लेने का अधिकार नहीं है। जांच में सामने आया कि अवैध लाभार्थियों में गजेटेड अधिकारी, कॉलेज प्रोफेसर और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं।

1,458 कर्मचारियों में 373 स्वास्थ्य विभाग से, 224 सामान्य शिक्षा विभाग से, 123 चिकित्सा शिक्षा विभाग से और इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा, होम्योपैथी, राजस्व, कृषि, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और कॉलेजिएट शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी इस सूची में शामिल हैं।

सरकार का रुख

सरकार ने इन कर्मचारियों से अवैध रूप से ली गई राशि वसूलने और इस गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने इसे समाज के गरीब वर्गों के अधिकारों पर कुठाराघात बताते हुए इसे तुरंत रोकने का आश्वासन दिया है।